बेळगाव—belgavkar—belgaum : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न गेली 20 वर्षे सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. सीमाप्रश्नात महाराष्ट्र शासनाने लक्ष घालावे आणि सुनावणीवेळी हजर राहण्यासाठी वकिलांवर दबाव आणावा, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे कोल्हापुरात शुक्रवारी (ता. 17 जानेवारी) जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे माजी आमदार मनोहर किणेकर आणि प्रकाश मरगाळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
17 जानेवारी हा सीमाभागात हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो, म्हणून या दिवसाची निवड केल्याचे त्यांनी सांगितले. किणेकर म्हणाले, 'सन 2000 ला बेळगावमध्ये झालेल्या मराठी साहित्य संमेलनात ठराव झाल्यानंतर 2004 मध्ये सुप्रीम कोर्टात दावा दाखल केला; परंतु राज्य शासनाने केवळ वकील देण्याचे काम केले. कर्नाटक शासन जसे महाजन अहवालावर ठाम आहे, तसे महाराष्ट्र राज्य शासनाने आपल्या बाजूने ठाम राहावे, याकरिता यापुढची आंदोलने सीमाभागाऐवजी महाराष्ट्रात करण्याचा निर्णय एकीकरण समितीने घेतला आहे. त्याचा पहिला भाग म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
तर यापुढचे आंदोलन सांगली, सातारा, पुणे आणि साधारणतः 1 मे रोजी मुंबईतील हुतात्मा चौकात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बेळगावमधील हुतात्म्यांना अभिवादनाचा कार्यक्रम झाल्यानंबर शेकडो कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी कोल्हापुरात येतील.
मरगाळे म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने केवळ न्यायालयात वकील देण्याची काम केले; परंतु त्याची फी देण्यातही संलग्नता ठेवलेली नाही, ही बाब दुर्देवी आहे. राज्य सरकार या प्रकरणातील वकील किंवा एकीकरण समिती यांच्याशी संपर्कात नाही. राज्य शासनाचा प्रतिनिधी किंवा वकील उपस्थित नसतोय, त्यामुळे सलग सुनावणीही झालेली नाही.
