वक्फ (संशोधन) विधेयकासंदर्भात केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मोठे भाष्य केले आहे. या विधेयकावर काम करत असलेली समिती चांगल्या प्रकारे काम करत आहे आणि लवकरच याचा निकाल येईल. केंद्रीय कायदा मंत्री मेघवाल मंगळवारी (14 जानेवारी 2025) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) मुखपत्र, 'पाञ्चजन्य'च्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी, मोदी सरकारने वक्फ विधेयकासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना केंद्रीय मंत्री मेघवाल प्रार्थनास्थळ कायद्यासंदर्भात भाष्य करण्यास नकार देत म्हणाले, हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले, तर केंद्र 'राष्ट्र हिता'साठी एक शपथपत्र सादर करेल. वक्फ विधेयकासंदर्भातील एका प्रश्नाला उत्तर देताना मेघवाल म्हणाले, नरेंद्र मोदी सरकारने एक 'मोठा निर्णय घेतला' आणि विधेयक घेऊन आले. हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजूर करण्यात आले.
वक्फ बोर्डही भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी मालमत्ता असलेली संस्था नाही. संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय रेल्वे नंतर, वक्फ बोर्ड ही सर्वाधिक मालमत्ता असणारी संस्था आहे. एकूण 9.4 लाख एकर जमिनीवर 8.72 लाख वक्फ मालमत्ता आणि 3.56 लाख इस्टेट्स पसरलेल्या आहेत. सरकारने दावा केला आहे की, जुन्या कायद्यात काही त्रुटी आहेत ज्या दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत, लोकसभेत हे विधेयक सादर केल्यानंतर ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. आता जेपीसी अहवालाची प्रतीक्षा आहे.
जेपीसीमध्ये एकूण 31 सदस्य आहेत. ज्यांत 21 सदस्य लोकसभेचे, तर 10 सदस्य राज्य सभेचे आहेत. लोकसभा सदस्यांपैकी, जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, संजय जायसवाल, असदुद्दीन ओवेसी, अरुण भारती, अरविंद सावंत आणि इतर काही नेते. तर राज्यसभा सदस्यांपैकी, बृजलाल, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, संजय सिंह, मोहम्मद अब्दुल्ला, व्ही विजसाई रेड्डी, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नसीर हुसैन आदी नेते आहेत. The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 is a law that was passed by India's Parliament to prevent the conversion of places of worship and maintain their religious character as of August 15, 1947
