देशभरातील सर्व व्यावसायिक बाजारपेठा 26 फेब्रुवारीला ‘भारत बंद’मुळे बंद राहतील, अशी घोषणा किरकोळ व्यापाऱ्यांची संघटना सीएआयटीने केली आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या (GST) तरतुदींमध्ये नुकत्याच झालेल्या बदलांचा आढावा घेण्याची मागणी करण्यासाठी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशनने (CAIT) 26 फेब्रुवारी रोजी भारत बंदची हाक दिलीय.
जीएसटी तरतुदींविरोधात देशभरात 1,500 ठिकाणी निदर्शने : जीएसटीच्या अलीकडील तरतुदींविरोधात देशभरात 1,500 ठिकाणी निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे कॅटने म्हटलेय.
संघटनेने जीएसटी प्रणालीचा आढावा घ्यावा आणि करांचे स्लॅब अधिक सुलभ करावेत. तसेच व्यापा-यांना नियमांचे पालन करणे अधिक तर्कसंगत केले पाहिजे. यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत कॅटचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले की, संघटनाही सरकारकडे हा मुद्दा उपस्थित करीत आहेत.
AITWA चा कॅटच्या भारत बंद आणि चक्का जामच्या आवाहनास पाठिंबा : अखिल भारतीय ट्रान्सपोर्टर्स वेल्फेअर असोसिएशन (AITWA) देखील कॅटच्या भारत बंद आणि चक्का जामच्या आवाहनास पाठिंबा देणार आहे. देशातील सर्व व्यापारी बाजारपेठा बंद राहतील आणि सर्व राज्यांच्या विविध शहरांमध्ये धरणे देण्यात येतील. देशभरातील 40,000 हून अधिक व्यापारी संघटना या बंदला पाठिंबा देतील.
जीएसटी प्रणालीच्या यशासाठी स्वयंस्फूर्त अनुपालन करणे आवश्यक : खंडेलवाल म्हणाले की, जीएसटी प्रणालीच्या यशासाठी स्वयंसेवी अनुपालन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिकाधिक लोक अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत सामील होतील. यामुळे करात वाढ होईल आणि महसूल वाढेल. गेल्या चार वर्षांत जवळपास 950 दुरुस्ती करण्यात आल्यात. जीएसटी पोर्टलमध्ये वारंवार तांत्रिक बिघाड आणि अनुपालन दबाव या यंत्रणेतील त्रुटी आहेत, असंही खंडेलवाल यांनी अधोरेखित केलंय.
जीएसटी परिषदेने आपल्या हितासाठी जीएसटीला विकृत रुप दिले : जीएसटी परिषदेने आपल्या हितासाठी जीएसटीला विकृत रुप दिल्यामुळे ही प्रणाली पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप खंडेलवाल यांनी केलाय. जीएसटीच्या मुळ स्वरुपाशी छेडछाड करण्यात आलीय. सर्व राज्य सरकारांना केवळ आपल्या वैयक्तीक स्वार्थ साधायचा आहे. त्यांना कर प्रणालीच्या सुसुत्रीकरणाची कोणतीही काळजी नाही. व्यापारी व्यापार करण्याऐवजी जीएसटीचे पालन करण्यातच गुंतलेले आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे चांगले नाही. त्यामुळे जीएसटीच्या वर्तमान स्वरुपाबाबत पुन्हा नव्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे खंडेलवाल म्हणाले. ‘कॅट’ने वारंवार उपस्थित केलेल्या मुद्यांची जीएसटी परिषदेने दखल घेतली नाही. त्यामुळे आपले म्हणने देशासमोर मांडण्यासाठी भारत व्यापार बंदचे आयोजन करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.