बेळगाव : डॉ. दीपक पवार यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर लिहिलेल्या ‘संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमाप्रश्नावर पुस्तक प्रकाशन करून कोणत्याही स्थितीत सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करून घेणारच, असा आक्रमक पवित्रा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला. त्यामुळे गोकाक तालुक्यातील कन्नड रक्षण वेदिकेने वळवळ गेली असून महाराष्ट्र सरकारचा निषेध नोंदवला आहे. गोकाक येथील करवेच्या कार्यकत्यांनी बुधवारी (27 जानेवारी) वाल्मिकी चौकात जमून महाराष्ट्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. बेळगाव आणि सीमाभाग कर्नाटकाचा अविभाज्य घटक आहे. कोणत्याही स्थितीत आम्ही हा भाग महाराष्ट्राला जावू देणार नाही, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.

कन्नडिगांचा थयथयाट : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वादग्रस्त प्रदेश केंद्रशासित करण्याची मागणी करणार असल्याचं म्हटल्यानंतर कन्नडीगांनी थयथयाट केल्याचं पाहायला मिळालं. कन्नड संघटनांनी प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : सघर्ष आणि संकल्प या पुस्तकाच्या प्रतिकात्मक प्रति जाळल्या. बेळगावमध्ये कन्नड रक्षण वेदिका आणि अन्य संघटनांनी आंदोलन केलं. केंद्र सरकारनं या पुस्तकाच्या प्रकाशनावर बंदी आणावी अशी मागणीही या संघटनांनी केली आहे. तसंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजीही केली.

बेळगाव सीमाप्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवरील वादग्रस्त भाग हा केंद्र सरकारने केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. बेळगाव म्हणजे कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र आहे, असा आरोपही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केला. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावरुन आता राजकारण पेटायला सुरुवात झाली आहे. मराठी अस्मिता, मराठी शक्ती जोपर्यंत एकवटत नाही, तोपर्यंत कर्नाटक सीमवादाचा प्रश्न सुटणार नाही, असं सांगतानाच कर्नाटक व्याप्त भूभाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
कर्नाटक व्याप्त भूभागाचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित असतानाही कर्नाटक सरकारने बेळगावचं नामांतर केलं. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला आणि विधिमंडळाचं अधिवेसनही घेतलं. कर्नाटकची ही मस्ती जिरवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता हा वादग्रस्त भागच केंद्रशासित करण्याची मागणी केली पाहिजे. कोर्टात ही मागणी करायला हवी, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. कर्नाटक सरकार बेलगाम वागत आहे. जोपर्यंत हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित झालाच पाहिजे, असं सांगतानाच कर्नाटक व्याप्त भूभाग महाराष्ट्रात आणल्याशिवाय राहणार नाही, असंही त्यांनी ठणकावलं.