बेळगाव—belgavkar—belgaum : महापालिकेच्या महसूल उपायुक्त रेश्मा तालीकोटी यांच्या वाहनावरील जप्तीची नामुष्की दुसऱ्यांदा टळली. रस्त्याच्या भूसंपादनाच्या भरपाईप्रकरणी संबंधित जागा मालक, आपले वकील व बेलीफ आदी जप्तीसाठी आले असता महापालिकेचे कायदा सल्लागार व वकिलांनी आक्षेप घेतल्याने ही कारवाई मागे घेण्यात आली. याप्रकरणी होणार्‍या सुनावणीकडे लक्ष लागून राहिले आहे. हुलबत्ते कॉलनी येथील 5000 sqft जागेच्या 76 लाख रुपये भरपाईसाठी जागा मालक, आपले वकील व बेलीफ यांच्यासह वाहन जप्तीसाठी मंगळवारी महापालिकेत गेले होते.

महापालिका आयुक्तांचे वाहन त्यांच्याकडून जप्त केले जाणार होते; पण त्यावेळी महसूल उपायुक्त तालीकोटी यांचे वाहन तेथे होते. त्या वाहनावर जप्तीची नोटीस लावण्यात आली, मात्र याची माहिती मिळाल्यावर महापालिकाचे कायदा सल्लागार अॅड. यु.डी. महांतशेट्टी तातडीने तेथे पोहोचले, हा दावा लढविणाऱ्या महापालिकेच्या वकिलांनाही त्यांनी बोलावून घेतले. यावेळी अॅड. महांतशेट्टी व महापालिकेच्या वकिलांनी वाहन जप्तीला जोरदार विरोध केला. प्रसंगी वाहनासमोर झोकून देण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. या दाव्याची सुनावणी बुधवारी होणार आहे. सुनावणीच्या आधीच जप्तीची कारवाई करण्याचे कारण काय, असा सवाल अॅड. महांतशेट्टी व महापालिकेच्या वकिलांनी विचारला. शिवाय वाहनावरील जप्तीची नोटीसही काढण्याची मागणी केली. त्यामुळे वाहनावरील नोटीस हटविण्यात आली व जप्तीची कारवाई पूर्ण न करताच बेलीफ निघून गेले.

या कारवाईची माहिती मिळाल्यावर मार्केट पोलिसही तातडीने महापालिकेत उपस्थित राहिले. आता या दाव्याच्या बुधवारच्या सुनावणीबाबत उत्सुकता आहे. महात्मा फुले रस्ता रुंदीकरण करताना 2008 साली नेमाणी भैरू जांगळे व बाबू भैरू जांगळे यांची पाच हजार चौरस फूट जागा संपादित करण्यात आली आहे. या जागेच्या भरपाईसाठी त्यांनी आधी जिल्हा न्यायालयात व नंतर उच्च न्यायालयात लढा दिला. उच्च न्यायालयाने त्यांना 76 लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेशबजावला आहे; पण महापालिकेनेती भरपाई दिलेली नाही. त्यामुळे 21 ऑगस्ट रोजी जप्तीची कारवाई करण्यात आली होती. त्यावेळीही महसूल उपायुक्त रेश्मा तालीकोटी यांचे वाहन जप्त करण्यात आले होते; पण त्याच दिवशी तातडीने महापालिकेकडून याचिका दाखल करून भरपाईची रक्कम भरण्यासाठी मुदत मागून घेण्यात आली होती.

त्यावर आधी 23 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. शिवाय 4 सप्टेंबर रोजी सुनावणीची पुढील तारीख निश्चित करण्यात आली. त्यावेळी जप्तीची कारवाई मागे घेण्यात आली होती; पण 13 सप्टेंबरच्या आधी जप्तीची कारवाई पूर्ण करण्याच्या न्यायालयाच्या जुन्या आदेशासह मंगळवारी जागा मालक जांगळे वकील व बेलीफसह पुन्हा जप्तीसाठी महापालिकेत गेले. पुन्हा महसूल उपायुक्तांचेच वाहन जप्त करण्यात आले; पण कायदा सल्लागार व वकिलांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे कारवाई थांबवावी लागली. एकाच प्रकरणात सलग दोन वेळा जप्तीची नामुष्की महापालिकेवर ओढवल्याने तो आता चर्चेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची पुन्हा बेअब्रू झाली आहे.