सीमावासीयांवरील अन्यायावर ठोस भूमिका घ्या....बेळगाव—belgavkar—belgaum : महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बेळगाव सीमाभागाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर सातत्याने अन्याय होत असून, महाराष्ट्र सरकारने यावर तातडीने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी विनंती आमदार रोहित पाटील यांनी सभागृहात केली.
QR Code डाउनलोड करा आणि पेमेंट करा
Download QR Code
हा विषय त्यांनी जोरदारपणे मांडत सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या परिस्थितीबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादाचा संघर्ष हा 1956 पासून सुरु आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून सीमाभागातील मराठी भाषिक संघर्ष करत असून, त्यांच्यावर अनेकवेळा अन्याय झाला आहे. सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून सातत्याने हा प्रश्न उचलला जात आहे; मात्र परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे दिसत आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अन्याय सुरुच असून, मराठीत नामफलक लावणे, मराठीत संवाद साधणे यावर निर्बंध आणले जात आहेत.
बेळगावमधील मराठी जनतेला त्यांची ओळख मिटवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. विशेषतः बेळगावमधील येळ्ळूर गावात महाराष्ट्राचा फलक लावल्याने स्थानिक महिलांना व वृद्धांना अमानुष मारहाण करण्यात आली. तसेच अलीकडेच घडलेल्या बस प्रकरणात महाराष्ट्रातील बसचालकाला कन्नड भाषा येत नसल्याने काळे फासण्यात आले. या प्रकारांमुळे सीमाभागातील परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
सीमावासीयांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत. यशवंतराव चव्हाण यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न पाहिले होते. ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एकत्र येण्याची गरज आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी कर्नाटकात जातात, तसेच रोजगारानिमित्तही मराठी माणसं तेथे वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर योग्य तोडगा काढून सीमाभागातील मराठी बांधवांना सुरक्षा मिळेल यासाठी महाराष्ट्र सरकारने निर्णायक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी मांडली.
युवकांना संरक्षण द्यासीमाभागातील मराठी अस्मितेच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीशिवाय अनेक मराठी युवा नेते संघर्ष करत आहेत. मराठी अस्मिता टिकवण्यासाठी लढणार्‍या शुभम शेळके यांच्यावर वारंवार कारवाया केल्या जात आहेत. गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने त्यांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली.
