आजच्या काळात विवाह झाल्यानंतर काही दिवसांनी घटस्फोट होणे ही खूप सामान्य गोष्ट झाली आहे. वैवाहिक आयुष्यात काही गोष्टी घटस्फोटाला कारणीभूत ठरत असतात. नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयानं एका जोडप्याच्या घटस्फोटाला मंजुरी दिली. हा घटस्फोट ऐतिहासिक होता असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण, लग्न केवळ 43 दिवस टिकलं अन् घटस्फोटाला तब्बल 22 वर्ष लागले.
घटनेच्या कलम 142 अन्वये आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून न्यायालयाने प्रदीर्घ विभक्त राहिल्यामुळे घटस्फोटाचा आदेश मंजूर करण्याची मागणी मान्य केली. घटस्फोटासाठी तब्बल 22 वर्ष वाट पाहणाऱ्या या जोडप्यानं फेब्रुवारी 2002 मध्ये लग्न केले होते. दोघेही वैद्यकीय व्यावसायिक (Doctor) आहेत. लग्नाच्याच वर्षी त्याची पत्नी 17 मार्च रोजी आई-वडिलांच्या घरी गेली. यानंतर 2005 मध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार या जोडप्याला समेटासाठी 20 दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता, पण त्यांच्या नात्यात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. तेव्हापासून हे जोडपे वेगळे झाले असून दोघेही आपापले आयुष्य जगत आहेत.
2002 पासून एकमेकांविरुद्ध फौजदारी आरोपांसह सहा गुन्हे दाखल आहेत. हा सतत संघर्ष आणि विभक्त होण्याच्या प्रदीर्घ कालावधीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने विवाह पूर्णपणे मोडीत निघाल्याचा निष्कर्ष काढला. मात्र, यावेळी पत्नीनं सुप्रीम कोर्टात असा युक्तिवाद केला होता की, तिने पतीसोबत समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कोर्टाने हा दावा मान्य केला नाही. न्यायालयाचे न्यायमुर्ती काय म्हणाले? : गेल्या 22 वर्षांमध्ये महिलेला तिच्या पतीसोबत समेट करण्याच्या पुरेशा संधी होत्या. मात्र, पतीने महिलेचा दावा फेटाळून लावत केस लांबणीवर टाकण्यासाठी न्यायालयात असे दावे करत असल्याचा युक्तिवाद केला. सुप्रीम कोर्टाने पतीचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि कलम 142 अंतर्गत विशेष अधिकार वापरून कोर्टाने त्यांचा घटस्फोट मंजूर केला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने हे जोडप आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असल्याचे मान्य केले आणि पत्नीला पोटगी देण्यास कोर्टाने नकार दिला.