legal action for giving alms to beggar in Indoreमध्य प्रदेशातील इंदोर जिल्ह्यात भीक देणं आणि मागणं यावर कठोर कारवाई केली जात आहे. जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात भीक मागण्यावर बंदी घातली आहे. भीक देणं आणि घेणं बेकायदेशीर असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. इंदोरला देशातील पहिले ‘भीक मुक्त शहर’ करण्याचा सरकारचा प्लान आहे. त्यामुळे प्रशासाने हे कठोर पाऊल उचललं आहे.
सोमवारी लसूड़िया पोलिस ठाण्याच्या परिसरात एका मंदिराबाहेर एका व्यक्तीने भिकाऱ्याला 10 रुपये दिले. त्यानंतर प्रशासनाच्या भिक्षावृत्ती उन्मूलन पथकाने तक्रार दाखल केली आणि वाहनचालकावर थेट FIR नोंदवण्यात आला. भिकाऱ्याला भीक दिली म्हणून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भिकाऱ्याला भीक दिल्यानंतर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावं लागल्याची इंदोर शहरातील गेल्या 15 दिवसातील ही दुसरी घटना आहे.
या प्रकरणात भारतीय दंड संहिता (IPC) कलम 223 अंतर्गत FIR नोंदवण्यात आला आहे, असं इंदोर पोलिसांनी सांगितलं. लोकसेवकाच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्याबाबतचा हा गुन्हा आहे. यापूर्वी 23 जानेवारी रोजी खंडवा रोडवर एका मंदिराजवळ एका व्यक्तीवर भिकाऱ्याला भीक दिल्यावर प्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यात आला होता.
मागील सहा महिन्यात शहरात 600 पेक्षा जास्त भिकाऱ्यांना पुनर्वसनासाठी आश्रयगृहात पाठवण्यात आले आहे. त्यापैकी जवळपास 100 मुलांना बाल देखभाल संस्थांमध्ये पाठवले गेले आहे. या भिकाऱ्यांपैकी अनेक जण ट्रॅफिक सिग्नलवर इतर वस्तू विकत भीक मागताना आढळले होते, असं जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केलंय.
दंड आणि शिक्षाही : जिल्हा प्रशासनाने भीक देणं आणि घेणं हा गुन्हा ठरवला आहे. या सरकारी नियमाचं उल्लंघन केल्यास 5000 रुपयापर्यंत दंड ठोठावण्यात येतो. इंदोर प्रशासनाने भीक मागणे, देणे आणि भिकाऱ्यांकडून वस्तू खरेदी करणे यावर कायदेशीर बंदी घातली आहे. जर एखादा व्यक्तीने या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याला 1 वर्षाची शिक्षा, 5000 रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या कठोर निर्णयानंतर प्रशासनाने आता भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याचे कामही सुरु केले आहे.
सूचना देणाऱ्याला 1000 रुपये बक्षीस : भोपालमध्येही भिकाऱ्यांना पैसे देण्यावर कठोर कारवाई केली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत प्रशासनाने नागरिकांना भिकाऱ्यांना पैसे देण्याऐवजी प्रशासनाला त्याची माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. भिक्षावृत्ती उन्मूलन पथकाने माहिती देणाऱ्यांना 1000 रुपये बक्षीस देण्याची घोषणा केली आहे. शहरातील भिक्षावृत्ती पूर्णपणे समाप्त करण्याचं आणि शहराला भिकारी मुक्त बनण्याचं जिल्हा प्रशासनाने लक्ष्य ठेवलं आहे. यासाठी अनेक पावले उचलली जात आहेत आणि मोहिमेला आणखी गती दिली जात आहे.
