नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याच्या ठरावाला अनुमोदन मिळाल्याची माहिती आहे. महिलांना संसदेमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी मंत्रिमंडळात मंजूरी मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे हा ऐतिहासिक निर्णय असून लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना आता 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. पंतप्रधान मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे या अधिवेशनात महत्वाचे विधेयक सादर केले जाईल याची शक्यता होती.

देशात याबाबत विविध तर्कवितर्क लावले जात होते. अखेर या अधिवेशनात महिलांसाठी महत्वाची तरतूद केली जाणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे. लोकसभेत आणि विधानसभेत महिलांना आता 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यांसदर्भातील विधेयक संसदेत मांडले जाईल. संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळ होईल. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात कॅबिनेट बैठक घेण्यात आली होती.

महिला आरक्षण विधेयकात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अँग्लो-इंडियनसाठी 33 टक्के कोट्यामध्ये उप-आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण फिरतं असावं, असे प्रस्ताव या विधेयकात आहे. आरक्षित जागा राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात. या दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या 15 वर्षांनंतर महिलांसाठीचे आरक्षण संपुष्टात येईल.