नव्या संसद भवनाचे उदघाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, या याचिकेची दखल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत ती याचिका फेटाळून लावली आहे. हा विषय कोर्टाच्या अखत्यारित येत नाही, असे न्यायमूर्तींनी याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी करणारे जस्टिस जे.के. माहेश्वरी आणि जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हा कुठला खटला नाही आहे, ज्यावर न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येईल. तसेच ही याचिका फेटाळून लावताना न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना या याचिकेसाठी तुम्हाला दंड का ठोठावू नये, असा सवालही केला. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, या याचिकेवर सुनावणीचा कुठलाही आधार नाही आहे.

नव्या संसद भवनाच्या उदघाटनावरून वाद पेटला असतानाच एका वकिलाने ही याचिका दाखल केली होती. संसद भवनाच्या उदघाटनासाठी राष्ट्रपतींना निमंत्रित न करून घटनेचा अपमान करण्यात आला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्या वकिलाने केला होता. तसेच लोकसभा सचिवालयाला नव्या संसद भवनाच्या उदघाटनासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निमंत्रित करून त्यांच्याहस्ते उदघाटन करून घ्यावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेमधून करण्यात आली होती. राष्ट्रपती ह्या देशाच्या प्रथम नागरिक आणि या लोकशाही व्यवस्थेच्या प्रमुख आहेत. लोकसभा सचिवालय आणि केंद्र सरकार राष्ट्रपतींना संसदेच्या उदघाटनासाठी निमंत्रित न करून त्यांच्या अपमान करत आहेत, असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला होता.

28 मे रोजी नव्या संसद भवनाचं उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. या उदघाटनावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सुमारे 20 विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या हस्ते उदघाटन होणार नसल्याने या समारंभावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.