water-waterbill-advance-belgaum-l-and-t-company-waterbill-belgaum-बेळगाव-belgaum-no-water-but-waterbill-needs-an-advance-बेळगाव-belgavkar-belgaum-202303.jpg | बेळगाव : पाणी नाही; मात्र पाणीपट्टी हवी Advance | belgaum news | belgavkar बेळगावकर

बेळगाव : पाणी नाही;
मात्र पाणीपट्टी हवी Advance

belgavkar.com | belgaum | belgavkar

L & T च्या कारभाराबद्दल नागरिकांचा आक्रोश अन् कंपनीच्या नावाने शिमगा

मार्च महिन्याच्या अखेरीस बिल भरण्याची सूचना


बेळगाव : बेळगाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या दोन्ही जलाशयामध्ये मुबलक पाणीसाठा असूनही जलवाहिन्यांच्या गळत्यांमुळे पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. मागील अडीच महिन्यांत केवळ 15 दिवस पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे. पाण्याचा पत्ता नाही, मात्र L & T कंपनीला एप्रिल महिन्याची पाणीपट्टी Advance हवी आहे. याबाबत नागरिकांना बिले देण्यात आल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. बेळगाव शहरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून काही ठिकाणी 7 ते 15 दिवस तर काही ठिकाणी 20 दिवसांपासून पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
विशेषत: बेळगाव दक्षिण भागात आणि बेळगाव शहराच्या मध्यवर्ती भागात पाणीटंचाईची समस्या बिकट बनली आहे. सध्या टँकरने पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत होत नसल्याने संपूर्ण शहरात एल अ‍ॅण्ड टीच्या नावाने शिमगा होत आहे. कंपनीच्या पाणीपुरवठा नियोजनाला शहरवासीय कंटाळले आहेत. सध्या पाणीपुरवठा सुरळीत नसल्याने एल अ‍ॅण्ड टीच्या कारभाराबद्दल आक्रोश वाढला आहे. प्रत्येक परिसरात पाणीटंचाईची झळ बसू लागल्याने कंपनी कारणीभूत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.
वेळेत आणि मुबलक पाणीपुरवठा केला जात नाही. पाणीपट्टी बिले मात्र वेळेवर दिली जातात आणि वेळेवर वसुली करण्यासाठी मोहीमदेखील राबविली जाते. बिले वेळेत भरली नसल्यास दंडात्मक कारवाईचा बडगादेखील उगारला जातो. मग पाणीपुरवठा वेळेत न करणाऱ्या कंपनीवर कारवाई का करू नये? असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे. महिन्याच्या अखेरीस 175 ऊपये बिल भरावे लागते. दोन महिन्यांतून एकदा पाणीपट्टी भरून घेतली जात असल्याने 350 ऊपये भरावे लागतात. पण आता कंपनीने एप्रिल महिन्याची पाणीपट्टी मार्च महिन्यातच वसूल करण्याचा सपाटा चालविला आहे. बिल भरण्याची मुदत 30 एप्रिलपर्यंत असतानाही मार्च महिन्याच्या अखेरीस बिल भरण्यासाठी नळधारकांना बिले देण्यात आली आहेत. एल अ‍ॅण्ड टीने प्रथम पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, त्यानंतरच नागरिकांकडून बिल वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.