महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनात सीमावादाच्या मुद्द्यावर कर्नाटकविरोधात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा शासकीय ठराव सभागृहाच्या पटलावर मांडला. हा ठराव मांडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी काही व्याकरणविषयक आणि वाक्यरचनांशी संबंधित आक्षेप घेतले. मात्र, त्यात आवश्यक बदल केले जातील, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिलं.मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या शासकीय ठरावात काय?नोव्हेंबर 1956 मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सुत्रानुसार फेररचनेची मागणी केली आणि कर्नाटकातील 865 सीमावादीत गावांवर दावा सांगितला आहे.
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली 865 गावे समाविष्ट व्हावी म्हणुन महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुध्द मा. सर्वोच्च न्यायालयात दिनांक 29.03.2004 रोजी मूळ दावा क्र.4/2004 (Original Suit) दाखल केला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. IA 11 / 2014 वर सुनावणी अंती दि. 12 सप्टेंबर 2014 रोजी, दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी मा. कोर्ट कमिशनर म्हणुन मा. श्री. मनमोहन सरीन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मु काश्मिर यांची नियुक्ती केली. परंतु सदर दि. 12 सप्टेंबर, 2014 रोजी पारित केलेल्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने दि. 06 डिसेंबर 2014 रोजी अंतरिम अर्ज क्र. IA 12/2014 मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. सदर सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असुन ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजुने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे.
आणि ज्याअर्थी, सीमाभागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षानुवर्ष होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांचेवर अत्याचार केले जाणे, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर मा. समन्वयक मंत्री, सीमाप्रश्न यांनाच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक “पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करुन त्यांचे भुखंड कन्नड भाषिकांना वितरीत करणे तसेच अल्पसंख्य आयोगाने व मा. उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील दिली जाणारी शासकीय सर्व कागदपत्रे आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे इ. बाबी कर्नाटकातील स्थानिक प्रशासनाकडून जाणीवपुर्वक केला जात आहे.
