बेळगाव : कर्नाटक शासनाकडून सीमाभागातील बेळगावसह परिसरातील नागरिकांवर अन्याय अत्याचार केले जात आहेत. तर दुसरीकडे मात्र सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यामधील गाावांसह अक्कलकोट, पंढरपूर गावांवही कर्नाटक सरकारकडून दावा केला जात आहे. त्यामुळे हा वाद आता प्रचंड वाढला आहे. कर्नाटक-महाराष्ट्राचा सीमावाद मिठवण्यात यावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकाकडून त्यासाठी दोन मंत्र्यांचीही निवड करण्यात आली. कारण सीमावाद तात्काळ सोडवून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराजे देसाई यांची निवड करण्यात आली होती. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील मंत्री मंगळवारी बेळगावला जाण्याच्या तयारीत असतानाच महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना बेळगाव जिल्हा प्रवेश बंदी करण्यात आली आल्याचे आदेश बेळगावचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी काढले असल्याने आता हा वाद आणखी वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे.

मराठी भाषिकांचे प्रश्न ऐकून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी महाराष्ट्राचे सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भेटण्यासाठी बेळगावला येणार आहेत. परंतु कर्नाटक सरकारने त्यांना रोखण्याचे प्रयत्न चालू केले आहेत, यामुळे घटनात्मक अधिकाराची पायमल्ली होणार आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना लिहिलेल्या निवेदनाची प्रत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत दिल्लीला पाठविण्यासंदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे एक शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांची भेट घेणार आहेत. तरी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मंगळवार 6 डिसेंबर 2022 रोजी दुपारी 3.30 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ जमावे, असे आवाहन मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने करण्यात आले आहे.

बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना प्रवेश बंदीचा आदेश जारी केला असून बेळगावचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी बंदीचा आदेश काढला आहे. आता उद्या मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराजे देसाई हे मंत्री बेळगावमध्ये जाणार असल्याने कन्नडीगांनी पुन्हा थयथयाट करण्यास सुरूवात केली होती. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यापासून पुढे महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना प्रवेश करता येणार नाही. चंद्रकांत पाटील, शंभूराजे देसाई त्याचबरोबर खासदार धैर्यशील माने यांनाही बेळगाव जिल्हा बंदी असणार आहे. महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना कर्नाटकात प्रवेश बंदी घालण्यात आली असल्याने सीमावाद हा आणखी चिघळण्याच्या मार्गावर आहे. तर दुसरीकडे सोलापूर जिल्ह्यामधील अक्कलकोट तालुक्यातील 11 गावांन आम्ही कर्नाटकात जाणार असल्याचा ठराव पास करून तो सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे या वादाचा शेवट नेमका कसा होणार याकडेच साऱ्या सीमावासियांचे महाराष्ट्रातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.