भारतात पेट्रोलचे दर वाढणार? रशियन कच्च्या तेलाच्या किमती निश्चित करण्याची शक्यता

belgavkar.com | belgaum | belgavkar

भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत आहे

युरोपियन युनियनच्या किंमती कॅपबाबत भारत सरकारवर कोणताही दबाव नाही

Russia-Ukraine War : रशियाने आपली अर्थव्यवस्था (Russian Economy) पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांपासून वाचवण्यासाठी कच्च्या तेलाची स्वस्त दरात विक्री करण्याचा मार्ग शोधला. याचा फायदा भारत आणि चीनसारख्या कच्च्या तेलाच्या मोठ्या ग्राहक देशांना झाला, परंतु आता लवकरच या व्यवस्थेवर संकट येऊ शकते. याचे कारण म्हणजे पाश्चात्य देश रशियाकडून येणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किमती मर्यादित करण्याचा विचार करत आहेत. आता याचा भारतावरही परिणाम होणार का? आणि भारतात पेट्रोलचे दर वाढणार का? हे पाहावे लागेल. मिंटच्या वृत्तानुसार, युरोपियन युनियन देशांनी रशियन कच्च्या तेलाची किंमत 65 ते 70 डॉलर प्रति बॅरल (Cap on Russian crude oil price) निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे रशियामध्ये कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाच्या खर्चापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. एवढी उच्च किंमत मर्यादा लादून रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या व्यवसायाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे, परंतु रशिया सध्या कच्च्या तेलाची मोठ्या सवलतीत विक्री करत आहे, त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम म्हणावा तितका होणार नसल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. वृत्तानुसार, सर्वात आधी रशियन कच्च्या तेलासाठी 65-70 डॉलर प्रति बॅरलची किंमत मर्यादित G7 देश करू शकतात. रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्यापूर्वी ही किंमत सरासरी किंमती इतकीच आहे, असे अनेक युरोपियन युनियन देश मानतात. सध्याच्या परिस्थितीनुसार हे खूप आहे. या संदर्भात बुधवारी युरोपियन युनियनच्या राजदूतांची बैठक झाली.
विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे रशियन तेलावर या कॅपिंगची काय गरज आहे? किंबहुना, पाश्चात्य देशांना जगात तेलाच्या किमती वाढू न देण्याबरोबरच रशियाच्या उत्पन्नावर मर्यादा घालायची आहे, जेणेकरून रशिया-युक्रेन युद्धात आपली ताकद कमी करता येईल. पण भारत आणि चीनसारख्या बड्या ग्राहक देशांनी खरेदी केल्यामुळे रशियाला याची फारशी चिंता वाटत नाही कारण ते आधीच त्यांना स्वस्त दरात तेल विकत आहे. मात्र, किंमत मर्यादा लागू झाल्यानंतर, जर कंपन्यांनी त्यापासून कमी किमतीत कच्चे तेल खरेदी केले तर त्यांना शिपिंग, विमा आणि आर्थिक मदत दिली जाणार नाही. यासोबतच आणखी अनेक सुविधांपासून वंचित राहून कच्च्या तेलाच्या व्यवसायावर धोका वाढला जाईल. युक्रेन युद्धानंतर भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करत आहे. हे तेल मोठ्या सवलतीत मिळत आहे. त्यामुळेच पाश्चात्य देशांच्या कठोर निर्णयानंतरही दोन्ही देशांमध्ये तेलाचा व्यापार सुरूच आहे.
अशा परिस्थितीत रशियन तेलाच्या किंमतीवरील मर्यादा भारतावरही परिणाम करेल, असे मानले जात आहे. मात्र, जर किंमत कॅप 65 ते 70 डॉलर्स दरम्यान राहिली तर भारतासाठीही अशीच परिस्थिती असेल, कारण भारताला रशियाकडून या किंमतीच्या आसपास कच्चे तेल मिळत आहे. दरम्यान, अलीकडेच, पेट्रोलियम आणि वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी किंमती कॅपशी संबंधित प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितले की, G-7 आणि युरोपियन युनियनच्या किंमती कॅपबाबत भारत सरकारवर कोणताही दबाव नाही.