बेळगाव : बेळगावातील रिंगरोडबाबतचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. काम सुरू करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले आहेत. आता याकडे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधण्यात आले असून त्यांनीही हिरवा कंदील दर्शविला आहे. लवकरच सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी 190 कोटी अनुदानाची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार अभय पाटील यांनी दिली.
हिंद सोशल क्लबने आयोजित केलेल्या विविध संस्था प्रतिनिधींच्या बैठकीत ते बोलत होते. प्रोफेशनल फोरमचे अध्यक्ष डॉ. एच. बी. राजशेखर अध्यक्षस्थानी होते. बेळगाव शहरापासून सांबरा विमानतळाला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठीही प्रयत्न करणार असून 100 कोटींची तरतूद करण्याची माझी मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तिसरे रेल्वेफाटक ते सांबरा विमानतळापर्यंत किंवा विमानतळ रोडपर्यंत उड्डाणपूल बांधण्यात यावेत. यासंबंधी शासनासमोर प्रस्ताव मांडावा, अशी बैठकीत मागणी झाली. याठिकाणासह काकतीतही उड्डाण उभारण्यासाठी मी यापूर्वी प्रयत्न केले आहेत. पुन्हा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
रिंगरोडबेळगाव शहरातून जाणाऱ्या वाहनांसाठी शहराबाहेरून मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी रिंगरोडचा प्रस्ताव आहे. यामुळे भूसंपादनसंदर्भात अध्यादेशात जाहीर केले. त्यात बेळगाव तालुक्यातील सुमारे 30 गावांतून मार्ग जाणार आहे; तर सुमारे 1250 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन होईल यात सुपीक आणि वर्षाकाठी दोन ते तीन पिके येणाऱ्या शेतीचाही समावेश असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. बेळगावचा चौपदरी रिंग रोड लवकरच हाती घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 69 कि. मी. लांबीच्या या महामार्गासाठी तीन टप्प्यात 2,800 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
रिंगरोडला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेथे शेतकऱ्यांची नावे कमी करून सरकारचे नाव चढविणे मुदतीत झाले नाही. त्यामुळे प्रस्ताव मागे घेत आहे, असे लेखी दिले आहे. परंतु, आता परत केंद्रीय मंत्र्यांनी भाष्य केले. पण, ती माहिती तोंडी आहे, लेखी नाही. अॅड. प्रसाद सडेकर