बेळगाव : बेळगाव सीमाप्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवरील वादग्रस्त भाग हा केंद्र सरकारने केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करावा, अशी मागणी आज महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. बेळगाव म्हणजे कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र आहे, असा आरोपही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी केला. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावरुन आता राजकारण पेटायला सुरुवात झाली आहे. मराठी अस्मिता, मराठी शक्ती जोपर्यंत एकवटत नाही, तोपर्यंत कर्नाटक सीमवादाचा प्रश्न सुटणार नाही, असं सांगतानाच कर्नाटक व्याप्त भूभाग केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. त्यानंतर आता कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी बेळगाव सोडा, मुंबईही आमचाच भाग आहे, अशी मुक्ताफळं उधळली आहे.
लक्ष्मण सवदी यांच्या या वादग्रस्त विधानानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता शिवसेना अधिक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बेळगाव सोडा, मुंबईही कर्नाटकचाच भाग आहे. मुंबईवर आमचा हक्क आहे, अशी दर्पोक्ती कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. इतकच नाही तर मुंबई प्रदेश केंद्रशासित करा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करणार असल्याचं वक्तव्यही सवदी यांनी केलंय. सवदी यांच्या या वक्तव्यामुळं सीमाभागात संतापाची लाट पसरली आहे. दरम्यान सवदी यांच्या या वक्तव्यानंतर शिवसेना काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
कन्नडिगांचा थयथयाट : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वादग्रस्त प्रदेश केंद्रशासित करण्याची मागणी करणार असल्याचं म्हटल्यानंतर कन्नडीगांनी थयथयाट केल्याचं पाहायला मिळालं. कन्नड संघटनांनी आज प्रकाशित झालेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद : सघर्ष आणि संकल्प या पुस्तकाच्या प्रतिकात्मक प्रति जाळल्या. बेळगावमध्ये कन्नड रक्षण वेदिका आणि अन्य संघटनांनी आंदोलन केलं. केंद्र सरकारनं या पुस्तकाच्या प्रकाशनावर बंदी आणावी अशी मागणीही या संघटनांनी केली आहे. तसंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजीही केली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नेमकं काय म्हणाले?डॉ. दीपक पवार यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर लिहिलेल्या ‘संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी ही मागणी केली. कोर्टात एखादं प्रकरण असेल तर त्यानुषंगाने कोणतेही निर्णय घ्यायाचे नसतात. कारण तो कोर्टाचा अवमान समजला जातो. पण कर्नाटक व्याप्त भूभागाचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित असतानाही कर्नाटक सरकारने बेळगावचं नामांतर केलं. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला आणि विधिमंडळाचं अधिवेसनही घेतलं. कर्नाटकची ही मस्ती जिरवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता हा वादग्रस्त भागच केंद्रशासित करण्याची मागणी केली पाहिजे. कोर्टात ही मागणी करायला हवी, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. कर्नाटक सरकार बेलगाम वागत आहे. जोपर्यंत हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित झालाच पाहिजे, असं सांगतानाच कर्नाटक व्याप्त भूभाग महाराष्ट्रात आणल्याशिवाय राहणार नाही, असंही त्यांनी ठणकावलं.
दरम्यान, कर्नाटकात असलेलं बेळगाव महाराष्ट्रात आणण्यासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून लढा सुरू आहे. या विषयावरील 'महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद- संघर्ष व संकल्प' पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा संपन्न झाला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील मोठे नेते उपस्थित होते.
बेळगावसाठी पेटून उठण्याचं आवाहनकर्नाटकमध्ये कोणत्याही पक्षाचं सरकार आलं तरीही बेळगावबद्दलचं त्यांचं धोरण बदलत नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही तिथलं सरकार बेळगावचं नामांतर करतं. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देतं. तिथे विधिमंडळाचं अधिवेशन घेतं. आपण मात्र कायद्याचा विचार करत राहतो. बेळगाव महाराष्ट्रात आणायचं असल्यास आपल्याला एकजूट दाखवावी लागेल. पुन्हा आग जागवावी लागेल. निखारा धगधगता आहेच. त्यावरील राख फुंकर मारून बाजूला करावी लागेल, अशा शब्दांत बेळगावसाठी पेटून उठण्याचं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थितांना केलं.