बेळगाव : महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज (27 जानेवारी) मुंबईत 'महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प' या पुस्तकाचं प्रकाशन झालं. दीपक पवार यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर लिहिलेल्या या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं. कोर्टात एखादं प्रकरण असेल तर त्यानुषंगाने कोणतेही निर्णय घ्यायाचे नसतात. कारण तो कोर्टाचा अवमान समजला जातो. पण कर्नाटक व्याप्त भूभागाचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित असतानाही कर्नाटक सरकारने बेळगावचं नामांतर केलं. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला आणि विधिमंडळाचं अधिवेशनही घेतलं.
कर्नाटकची ही मस्ती जिरवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता हा वादग्रस्त भागच केंद्रशासित करण्याची मागणी केली पाहिजे. कोर्टात ही मागणी करायला हवी, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. कर्नाटक सरकार बेलगाम वागत आहे. जोपर्यंत हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित झालाच पाहिजे, असं सांगतानाच कर्नाटक व्याप्त भूभाग महाराष्ट्रात आणल्याशिवाय राहणार नाही, असंही त्यांनी ठणकावलं. या विधानावरून आता बेळगावसह कर्नाटकात वादाला सुरूवात झाली आहे.
कर्नाटकाचे राज्यमंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी बेळगाव सीमाप्रश्नावर प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवसेनेचा प्रचार करणे हा मुख्य अजेंडा आहे, शिवसेनेची लोकप्रियता कमी होत आहे. शिवसेना जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कर्नाटक सामंजस्याने राहणारी अशी जागा आहे, आम्ही भेदभाव करीत नाही. उद्धव ठाकरे हे सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहेत.
शिवसेना लोकांची मने आकर्षित करण्यासाठी सीमाप्रश्नी फेरफार केल्याचा आरोप रमेश जारकीहोळी यांनी केला. याला जास्त महत्व देण्याची गरज नाही. महाजन अहवाल आधीच स्वीकारला गेला आहे. आम्ही सर्वपक्षीय नेते सीमाप्रश्नी एकसारखेच आहोत. कर्नाटक राज्यात सीमामंत्री नेमण्याची गरज नाही. कर्नाटकातील सर्व 34 मंत्री सीमाप्रश्नासाठी वचनबद्ध आहेत. शिवसेनेचा अजेंडा हा सीमा विवाद आहे.