बेळगाव—belgavkar—belgaum : शहापूरातील बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुन्या पी.बी. रोडपर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी घेतलेली जमीन मूळ मालकांना परत करा अन्यथा दंड आकारु, असा इशारा उच्च न्यायालयाने देताच प्रशासनाला जाग आली आहे. रस्त्याची जागा मूळ मालकाला परत देण्यासाठी शुक्रवारी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून आरेखन पूर्ण करण्यात आले. शनिवारी प्रांताधिकारी व महापालिका आयुक्त ही जमीन मूळ मालकाला परत करणार आहेत.
बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जुन्या पी.बी. रोडपर्यंत 600 मीटरच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाची योजना बेळगाव स्मार्ट सिटी लिमिटेडने आखली होती. पुढे भूसंपादन प्रक्रिया न राबविताच रस्ता करण्यात आला होता. त्यानंतर काही जमीनमालकांनी त्याला स्थगिती आणली. त्यामुळे, स्मार्ट सिटीने महापालिकेकडे ना हरकत मागितली होती. ती महापालिकेने दिल्यानंतर भरपाईसाठी काही जमीनमालक न्यायालयात गेले होते.bत्यामधील बी. टी. पाटील यांच्या याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी द्विसदस्यीय खंडपीठाने स्मार्ट सिटी लिमिटेड व महापालिका अधिकाऱ्यांना फटकारुन जमीन सन्मानपूर्वक परत देण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी 23 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती.
बी. टी. पाटील यांची सुमारे 21 गुंठे जमीन रुंदीकरणात गेली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही जमीन मूळ मालकांना परत देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. बुधवारी (दि. 18) महापालिका आयुक्त अशोक दुडगुंटी व स्मार्ट सिटी योजनेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका आफ्रिन बानू बळ्ळारी यांच्यात झालेल्या बैठकीत रस्त्याचे सर्वेक्षण व आरेखन करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून गुरुवारपासून सर्वेक्षण व आरेखन सुरु केले होते. ही प्रक्रिया शुक्रवारी संपली.
संपूर्ण प्रक्रियेसाठी आता दोनच दिवस शिल्लक असल्याने ही जमीन शनिवारीच परत देण्यात येणार आहे. प्रांताधिकारी वमहापालिका आयुक्त जमीन परत करण्याची प्रक्रिया पार पाडून सोमवारी उच्च न्यायालयाला याबाबतचा अहवाल सादर करणार आहेत. मंगळवारच्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने स्मार्ट सिटी व महापालिका अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. मालकाला जमीन सन्मानपूर्वक परत करा. न केल्यास 5 लाखांचा दंड आकारला जाईल. तसेच प्रांताधिकारी व महापालिका आयुक्तांच्या सेवा पुस्तिकेत प्रतिकूल नोंदी करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे, संबंधित अधिकाऱ्यांनी वेगाने हालचाली केल्याचे दिसून येत आहे.
