कर्नाटक-बंगळूर : उच्च न्यायालयाने (High Court) उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार (D. K. Shivakumar) यांना त्यांच्यावरील बेकायदेशीर मालमत्ता प्रकरणाच्या सीबीआय (CBI) चौकशीला आव्हान देणारी याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आहे. सरकारने (Congress) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सीबीआय चौकशीस दिलेली परवानगी मागे घेतली होती.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शिवकुमार यांना दिलासा मिळाला आहे. आता सीबीआयच्या पुढील वाटचालीवर या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर कोणीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू शकतो. सीबीआय असो किंवा जनतेने याचिका दाखल करावी. त्यानंतर उच्च न्यायालय या अर्जावर विचार करून सीबीआय चौकशी करायची की नाही, याचा निर्णय घेईल, असे आदेशात नमूद केले आहे. अंतरिम अर्ज दाखल केलेले अर्जदार बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांना या प्रकरणात प्रतिवादी व्हायचे नव्हते. केवळ मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे त्यांनी अंतरिम अर्ज दाखल केला.
आतापर्यंत कोणीही सरकारच्या निर्णयावर शंका घेतलेली नाही. आम्ही सीबीआय आणि यत्नाळ यांचा युक्तिवाद स्वीकारण्यास असमर्थ आहोत. या पार्श्वभूमीवर अर्ज मागे घेण्यास परवानगी दिल्याचे आदेशात म्हटले आहे. याचिकेच्या सुनावणीपूर्वी महाअधिवक्ता शशीकिरण शेट्टी यांनी मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यानंतर शिवकुमार यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, उदय होला यांनी युक्तिवाद केला.
अभिषेक मनु सिंघवी ज्यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचिकाकर्ते शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशी रद्द करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. त्यावरुन जोरदार बचाव केला. सीबीआयच्या वतीने वकील प्रसन्नकुमार म्हणाले की, तपास आधीच संपला आहे. अशा वेळी मंत्रिमंडळाने असा निर्णय घेणे बेकायदेशीर असल्याचे मत त्यांनी मांडले. मी केवळ पक्षाचे काम केले आहे. मला खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. आपल्याला अडचणीत आणण्यासाठी राज्यात काय चालले आहे, ते लोकांनी पाहिले आहे. -डी. के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री
