टीम इंडियाची रन मशीन विराट कोहलीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. नुकताच हा व्हिडिओ रिलीज झाला आहे, ज्यामध्ये टीम इंडियाचा माजी कर्णधार स्टेडियमबद्दल बोलताना दिसत आहे. मात्र, व्हिडिओ प्रसिद्ध झाल्यानंतर हे प्रकरण आता कोर्टात पोहोचले आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर उत्तराखंड हायकोर्टाने स्वतःहून याची दखल घेतली आहे. न्यायालयाने उत्तराखंड सरकार आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला नोटीस बजावून त्यांची या विषयावर प्रतिक्रिया मागवली आहे.

विराट कोहलीच्या व्हिडिओमध्ये काय आहे?

विराट कोहलीच्या नुकत्याच आलेल्या व्हिडिओमध्ये त्याने स्टेडियमच्या दुरवस्थेबद्दल सांगितले आहे. या व्हिडिओमध्ये कोहली देशातील मुलांसाठी खेळाच्या मैदानांच्या कमतरतेबद्दल बोलताना दिसत आहे. लहान मुलांना खेळण्यासाठी जागेची कमतरता असल्याने त्यांना रस्त्यावर खेळावे लागत असल्याचे तो सांगतो. मुलांशी संवाद साधताना त्यांनी त्यांच्यासाठी खेळाच्या मैदानाचा अभाव आणि या भागातील वास्तविकता याबद्दल सांगितले. त्याच्या या व्हिडिओवर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

या प्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती राकेश थापलियाल यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंडचे क्रीडा सचिव आणि भारत सरकारचे नगर विकास सचिव आणि युवा व्यवहार आणि क्रीडा सचिव आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. मुलांसाठी खेळाची मैदाने तयार करण्यासाठी कोणते धोरण लागू केले आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी 9 ऑक्टोबरला होणार आहे.

कोहलीच्या व्हिडिओवर कोर्ट काय म्हणाले?

विराट कोहलीच्या व्हिडिओवर हायकोर्टाने म्हटले की, अनेक ठिकाणी मुलांना खेळण्यासाठी मैदान मिळत नाही. याआधी काही मुलांनी सरन्यायाधीशांना एक पत्रही लिहिलं होतं, ज्यात त्यांनी सांगितलं होतं की, रस्त्यावर क्रिकेट खेळताना तिथे राहणाऱ्या लोकांना समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यांची शांतता भंग पावते. पुढे टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, मुलांचा मानसिक विकास जलद होतो जेव्हा ते शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहतात. त्यांना फिटनेस राखण्यासाठी सुविधा मिळत नसतील तर ते संगणक, फोन आणि लॅपटॉपवर आपला वेळ घालवतात. अशा परिस्थितीत त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास कमी होतो. या संदर्भात न्यायालयाने मुलांच्या विकासासाठी क्रीडांगणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सरकारना क्रीडांगणांशी संबंधित धोरणे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने 'खेलो इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत चालवल्या जाणार्‍या योजनांबद्दलही प्रश्न विचारले आहेत, ज्यात मुलांसाठी खेळाचे मैदान उपलब्ध करून दिले जाते.