DigiClaim : देशातील शेतकऱ्यांना त्याचा पीक विमा जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने आता डिजिक्लेम ही डिजिटल सुविधा सुरू केली आहे. या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेचा लाभ घेता येईल, तसेच त्यांना विम्याची रक्कम एका क्लिकवर मिळणार आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी आज प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टलचे (National Crop Insurance Portal-NCIP) डिजिक्लेम हे डिजीटल क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल लाँच केलं आहे. या वेळी 6 राज्यातील विमाधारक शेतकऱ्यांना 1260.35 कोटी रुपयांचं वितरण या डिजिक्लेमच्या माध्यामातून करण्यात आलं.
सुरुवातीला सहा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुविधा : डिजिक्लेमच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैशाचं वितरण केलं जाणार आहे. या सुविधेची सुरुवात सुरुवातीला राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि हरियाणा या सहा राज्यातून केली जाणार असून नंतरच्या काळात त्याचा विस्तार देशभर करण्यात येणार आहे. राज्यांनी या पोर्टलवर उत्पन्नाचा डेटा जारी केल्यामुळे पेमेंट प्रक्रिया आता स्वयंचलित होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहा वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) लाँच केली होती. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळावा हा या योजनेचा हेतू आहे.कार्यक्रमात तोमर म्हणाले की, डिजीक्लेमसह, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत एक नवीन मोड लाँच करण्यात आला आहे, ज्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सोयीबरोबरच शेतकऱ्यांना दावे मिळतील, ते पारदर्शकतेने सुनिश्चित करता येईल.
आयुष्मान भारत योजनेनंतर प्रधानमंत्री फसल विमा योजना ही भारतातील एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. भारतातील शेती बहुतांशी नैसर्गिक परिस्थितीवर आधारित आहे. देशातील शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस, पूर परिस्थिती तसेच दुष्काळाचा सामना करावा लागतोय. अशा वेळी झालेली नुकसान भरपाई त्यांना पीक विम्याच्या माध्यमातून देण्यात येते. पण अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळत नाही. डिजिक्लेमच्या माध्यमातून आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक विम्याची रक्कम जलद गतीने मिळणार आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या योजनेअंतर्गत, विमाधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून आतापर्यंत 1.32 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
यावेळी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, 'देशातील शेतकरी स्वतः जागरूक झाला पाहिजे आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी त्याचे नुकसान भरून काढता यावे, यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याचा विमा उतरवला पाहिजे, हा आपल्या सर्वांचा उद्देश असावा. कृषी क्षेत्रासमोर आव्हाने आहेत, मात्र सरकार त्या मोठ्या दृढनिश्चयाने सोडवू शकतात, यामध्ये तंत्रज्ञान हे विशेष सहाय्यक आहे. हवामानाची अचूक माहिती सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी कृषी मंत्रालयाकडून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रयत्न करण्यात आले आहेत. विमा कंपन्या, राज्य सरकार आणि शेतकरी यांचा समन्वय वाढत आहे. परिणामी अनेक राज्ये आता प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत सामील होण्यासाठी सातत्याने पुढे जात आहेत. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नामुळे या विमा योजनेची लोकप्रियता आणखी वाढेल.'
