बेळगाव : सीमाप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या सुनावणीकडे सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे लक्ष लागलं आहे. सीमाभागातील लाखो मराठी भाषकांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. तब्बल पाच वर्षांनी यावर सुनावणी होत आहे. न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठात पुन्हा एकदा कर्नाटकाच्या न्यायमूर्तींचा समावेश असल्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात कर्नाटकाच्या न्यायमूर्तींनी माघार घेतल्यामुळे आज, बुधवारची (दि. 8) सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. पुढील आठवड्यात नव्या खंडपीठासमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सीमाप्रश्नी आज महत्वाची सुनावणी होती. पण, त्रिसदस्यीय खंडपीठात कर्नाटकाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. रत्नमाला यांचा समावेश होता.
त्यामुळे सुनावणीबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत होती. दोन राज्यांच्या वादात संबंधित राज्याच्या न्यायमूर्तींनी सुनावणीत सहभागी होऊ नये, असे संकेत आहेत. त्यामुळे न्यायमूर्ती रत्नमाला यांनी या सुनावणीतून माघार घेतली. परिणामी आजची सुनावणी लांबणीवर पडली. आजच्या सुनावणीसाठी महाराष्ट्राकडून ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ वैद्यनाथन, कर्नाटकाकडून विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी उपस्थित होते. पण, न्यायमूर्तींनी माघार घेतल्यामुळे हा खटला आता नव्या खंडपीठासमोर चालणार आहे. पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
सीमाप्रश्नी गेल्या अडीच महिन्यांपासून सुनावणी पुढे ढकलत आहे. तारीख लिस्टेड असली तरी खंडपीठातील न्यायमूर्ती दुसऱ्या खटल्यात व्यग्र असल्यामुळे प्रत्यक्षात सुनावणी होत नव्हती. 30 नोव्हेंबर रोजीच्या सुनावणीआधी खंडपीठातील कर्नाटकाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी माघार घेतली. त्यामुळे नवे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायमूर्ती एम. के. जोसेफ, न्यायमूर्ती अनिरूद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांचा समावेश होता. आता बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायमूर्ती के. एल. जोसेफ, न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता.