सध्या उत्तर प्रदेशात एका म्हशीचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. येथील गोंडामध्ये म्हशीचा विमा काढणाऱ्या ग्राहकाला विम्याची रक्कम न भरल्याने जिल्हा ग्राहक मंचाने विमा कंपनीला 8500 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यासोबतच विमा कंपनीला विमा क्मेमची 60000 रुपयांची रक्कम महिनाभरात भरावी लागणार आहे. तरबगंज तहसील भागातील चंदीपूर गावातील रहिवासी सुरेश कुमार यांनी वकील कामाख्या प्रताप सिंह यांच्यामार्फत जिल्हा ग्राहक मंचात सादर केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांनी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला 1392 रुपये दिले होते.
नेहरू पॅलेस नवी दिल्ली शाखेतून सुरेश कुमार यांनी आपल्या म्हशीचा 60000 रुपयांचा विमा काढला होता. या विम्याची वैधता 5 सप्टेंबर 2018 पर्यंत होती. 4 जून 2018 रोजी म्हशीचा अचानक आजारी पडून तिचा मृत्यू झाला. म्हशीच्या शवविच्छेदनानंतर तक्रारदार सुरेश कुमार यांनी विमा कंपनीकडे क्लेम फॉर्म सादर करून 60000 रुपयांची विमा रक्कम मिळावी, अशी मागणी केली. मात्र विमा कंपनीने तक्रारदाराला क्लेम न देण्याच्या उद्देशाने विविध दावे प्रलंबित ठेवले. व्यथित होऊन म्हशीच्या मालकाने जिल्हा ग्राहक वाद निवारण आयोग, जिल्हा ग्राहक मंचाचा आसरा घेत विमा सेवेत कमतरता असल्याची तक्रार दाखल करून विमा कंपनीकडे 60000 रुपयांची मागणी केली. तसेच, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान व न्यायालयीन खर्चासाठी 35000 रुपये मिळावेत, अशी मागणी केली.
दरम्यान, ग्राहक मंचाची नोटीस असूनही विमा कंपनीच्यावतीने कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी हजर झाला नाही किंवा कोणतेही उत्तर सादर केले नाही. तक्रारीच्या पूर्वपक्षीय सुनावणीदरम्यान, तक्रारदाराच्या वकिलाने मांडलेल्या युक्तिवाद आणि पुराव्याच्या आधारे विमा कंपनीने तक्रारदाराला म्हशीची विमा काढलेली रक्कम वेळेवर दिली नाही, असे ग्राहक मंचाने मान्य केले. त्यामुळे तक्रारदाराला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. या प्रकरणी निर्णय सुनावताना ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंग आणि मंजू रावत यांनी विमा कंपनीला एका महिन्याच्या आत तक्रारदाराला विम्याची रक्कम 60000 रुपये देण्यास सांगितले. तसेच, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईसाठी 5000 रुपये आणि खटल्याच्या खर्चासाठी 3500 रुपये देण्याचे आदेश दिले. याचबरोबर, वेळेवर पैसे न भरल्यास, विमा कंपनीला वास्तविक पैसे भरल्याच्या तारखेपर्यंत विमा रकमेवर 7 टक्के व्याज भरावे लागेल, असाही आदेश देण्यात आला आहे.