कर्नाटकात मराठा समाज अल्पसंख्यांक असून आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीयदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे या समाजाला 3 (बी) प्रवर्गातून 2 (ए) प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात यावे, या मागणीसाठी सकल मराठा समाजाच्यावतीने बिदर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. कर्नाटकातील मराठा समाज हा शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या दुर्बल आहे. समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 25 वर्षांपासून शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्याची दखल घेत तत्कालिन मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा यांनी मराठा समाजाच्या मागणीची राज्य मागास आयोगाकडे शिफारस केली होती.
राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एन. शंकरेप्पा यांनी राज्यातील मराठा समाजाचा अभ्यास करून अनुकूल असा अहवाल सरकारकडे सादर करीत समाजाला 3 (बी) प्रवर्गातून 2 (ए) या प्रवर्गात अथवा यापेक्षाही खालच्या प्रवर्गात समाविष्ट करावे, अशी शिफारस 31 डिसेंबर 2012 केली होती. एन. शंकरेप्पा आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, यासाठी राज्यभरातील विविध संघटना, सर्वपक्षीय राजकीय पुढाऱ्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही सरकार दखल घेत नाही. या मागणीसाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांत 21 मूकमोर्चे काढण्यात आले. कर्नाटक सरकारने शंकरेप्पा आयोगाच्या शिफारशींना तात्काळ मान्यता देऊन आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येऊन मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
यावेळी माजी जि.प. अध्यक्ष बाबुराव कारभारी, शिवाजीराव पाटील मुंगनाळकर, माजी जि.प. उपाध्यक्ष प्रकाश पाटील घाटबोरोळ, प्रकाश पाटील तोरणेकर, भालकी बाजार समितीचे माजी सभापती किशनराव इंचुरकर, ॲड. नारायण गणेश, दिगंबरराव मानकरी, कोंडिबा बिरादार, दीपक पाटील, केरबा पवार, नारायण पाटील, संदीप तेलगावकर आदींची उपस्थिती होती. दरम्यान, बिदर दक्षिणचे आ. रहिमखान यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा असल्याचे सांगितले आणि यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे म्हणाले.
