नवी दिल्ली : दरवर्षीप्रमाणे 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. यानंतर, 2024 मध्ये देखील सरकार फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्प सादर करेल परंतु तो अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. 2024 मध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर जुलैमध्ये पूर्णवेळ अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. अशा स्थितीत निवडणुकीपूर्वी सरकार जनतेला अनेक सवलती देतील, अशी अपेक्षा आहे. पण या सवलती जाहीर करण्यापूर्वी सरकार अर्थसंकल्पात त्या योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करेल ज्यासाठी 2022 चे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, सर्वांना घरे देणे. कोरोनामुळे ही उद्दिष्टे साध्य करण्यात सरकारला उशीर होत आहे, त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात प्रथम ही अपूर्ण उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी निधीच्या वाटपावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते.

कर दरात सूट मिळणार?

या अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्येही (आयकर रचना) बदल करण्यात येणार असल्याचे संकेत महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी निवृत्तीपूर्वी दिले आहेत. मात्र जुन्या करप्रणालीत हे बदल केले जाणार नाहीत. जर हे बदल केले गेले तर सरकार 2020 मध्ये आणलेल्या नवीन कर प्रणालीमध्ये करेल. याचे कारण म्हणजे सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे लोकांनी नवीन करप्रणाली स्वीकारलेली नाही. अशा परिस्थितीत या नव्या प्रणालीमध्ये अधिकाधिक लोकांना जोडून, जुनी करप्रणाली रद्द करून एकच करप्रणाली सुरू ठेवण्याच्या योजनेवर सरकार हळूहळू पुढाकार घेऊ शकते.

सध्या दोन कर आकारणीच्या प्रणाली आहेत. पहिली म्हणजे जुनी कर प्रणाली, ज्याच्या अंतर्गत 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. याशिवाय, 80सी अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर कर जमा करण्यापासून सूट आहे. याशिवाय सुमारे 6.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. अशा स्थितीत, जर 6.5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न सूट दिल्यानंतर करमुक्त असू शकते, तर त्याऐवजी कर प्रणाली अशी असावी की 6.5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न कोणत्याही सवलतीशिवाय करमुक्त राहील, असे निवृत्तीपूर्वी महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी सुचवले आहे.

तरुण बजाज यांच्या मते, जुन्या करप्रणालीत लोकांना नियोजनाचा लाभ मिळतो. परंतु असे अनेक लोक आहेत, ज्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी पैसे नाहीत आणि त्यांना कर भरावा लागतो. दुसरीकडे, नवीन करप्रणालीत टॅक्स भरण्यावर आधीच निर्बंध असल्याने सूट नसल्याने त्यांना कर भरावा लागतो. त्याच वेळी, नवीन कर प्रणालीमध्ये सूट नसल्यामुळे कर भरण्यावर आधीच निर्बंध आहे, त्यामुळे ते देखील करदात्यांना कोणत्याही प्रकारे फायदेशीर नाही. या विसंगतींवर चर्चा केली जात आहे आणि त्यांना आशा आहे की त्यांच्यानंतर महसूल सचिव म्हणून कार्यभार स्वीकारणारे अधिकारी हे मुद्दे गांभीर्याने घेतील, असे बाजज सांगतात.

करदात्यांची संख्या फारच कमी

भारतात अशा करदात्यांची संख्या मोठी आहे, जे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 7 लाखांपेक्षा कमी असल्याचे घोषित करतात. तरुण बजाज म्हणाले की कर योजनेचा पुनर्विचार करण्याची आणि एक अशी व्यवस्था तयार करण्याची गरज आहे ज्यामध्ये सूटचे पर्याय कमी करून कर रचना वाढवली जाईल. असे केल्याने अधिकाधिक लोक नवीन कर प्रणालीचा भाग बनू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसे झाल्यास दोनऐवजी एकच करप्रणाली कायम ठेवण्याचा निर्णय घेणे सरकारला सोपे जाईल.