महाराष्ट्र एकीकरण समितीने विराट महामेळाव्याचे आयोजन करून मराठी लोकांचा विरोध प्रदर्शित केलायंबेळगाव : बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी यासह इतर मराठी भाषिकांवर अन्याय करत त्यांना म्हैसूर प्रांतात डांबण्यात आले. 1956 पासून मराठी भाषिकांचा अन्यायाविरुद्धचा लढा सुरू आहे. 865 गावे एका निर्णयामुळे मागील 66 वर्षांपासून अन्याय सहन करत आहेत. यातच कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांना डिवचण्याचा प्रकार वारंवार होतो. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी परिसरातील 865 गावांचा महाराष्ट्रात समाविष्ट करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 1956 पासून लोकशाही मार्गाने शांततेत आंदोलन केले आहे. 2004 साली महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील स्थिती जैसे थे न ठेवता सुवर्णसौध उभारली. मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठी हलगा येथे सुवर्ण विधानसौध बांधण्यात आले. दरवर्षी या ठिकाणी हिवाळी अधिवेशन भरविले जाते. या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने महामेळावा भरविला जातो. यावेळीही अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (सोमवार, 19 डिसेंबर) महामेळावा होणार असून, यासंदर्भात परवानगीसाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने पोलीस आयुक्तांना पत्र पाठविण्यात आले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही 19 डिसेंबर रोजी बेळगावात कर्नाटक विधिमंडळाचे अधिवेशन आयोजित केले आहे. या अधिवेशनाविरोधात 19 डिसेंबर रोजी महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे, अशा माहितीचे पत्र जिल्हा प्रशासनाला मध्यवर्ती म. ए. समितीने दिले. मराठी भू-भागावर आपला हक्क दाखविण्यासाठी कर्नाटक सरकारकडून बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देत हलगा येथे सुवर्णविधानसौध बांधण्यात आले. मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठी सुवर्णसौध बांधण्यात आल्याने याविरोधात मराठी भाषिकांकडून महामेळावा आयोजित केला जातो. महामेळाव्यातून अधिवेशनाला आपला विरोध दर्शविला जातो. महाराष्ट्रातून अनेक नेतेमंडळी महामेळाव्यासाठी निमंत्रित केले जातात. आजवर मराठी भाषिकांनी दाखविलेल्या एकीमुळेच सर्वच महामेळावे यशस्वी झाले आहेत.
यावर्षी कर्नाटक सरकारचे हिवाळी अधिवेशन 19 ते 30 डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे सोमवार 19 डिसेंबर रोजी महामेळावा घेतला जाणार आहे. टिळकवाडी येथील व्हॅक्सिन डेपो मैदान परिसरात महामेळावा होणार असल्याची माहिती मध्यवर्ती म. ए. समितीच्यावतीने पोलीस आयुक्तांना पत्राद्वारे देण्यात आली आहे.
