संविधानात सुधारणा करून देशाचं नाव बदला अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 2 जून रोजी याचिकेवर सुनावणी होईल. देशाचं नाव इंडियाऐवजी हिंदुस्तान किंवा भारत करण्याची मागणी याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. यामुळे राष्ट्रीयत्वाची भावना वाढीस लागेल, असं मत याचिकेत व्यक्त करण्यात आलं आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद 1 मध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. हा अनुच्छेद देशाच्या नावाच्या व्याख्येशी संबंधित आहे. यामध्ये बदल करून इंडियाच्या जागी भारत/हिंदुस्तान शब्द वापरण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेमध्ये आहे.

शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येणार होती. मात्र सरन्यायाधीश शरद बोबडे अनुपस्थित असल्यानं सुनावणी यादीतून हे प्रकरण वगळण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयानं संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार 2 जून रोजी याचिकेवर सुनावणी होईल. सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठापुढे याबद्दलचा युक्तिवाद होईल. 'इंडिया शब्दामध्ये वसाहतवादाचा इतिहास आहे. त्यामुळे अनुच्छेदात बदल करून त्याऐवजी भारत किंवा हिंदुस्तान शब्द समाविष्ट करण्यात यावा. त्यामुळे वसाहतवादाच्या इतिहासापासून सुटका होईल', असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. दिल्लीतल्या एका व्यक्तीनं ही याचिका दाखल केली आहे.

'इंडिया हे इंग्रजी नाव प्रतिकात्मक आहे. मात्र ते हटवल्यानं राष्ट्रीयत्वाचा गौरव होईल. येणाऱ्या पिढ्यांवर भारत/हिंदुस्तान शब्दामुळे अतिशय सकारात्मक परिणाम होईल. INDIAच्या ऐवजी भारत शब्द वापरला गेल्यास देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या आपल्या पूर्वजांना न्याय मिळेल,' असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
अनुच्छेद 1 मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी 1948 मध्ये तत्कालीन प्रस्तावित अनुच्छेद 1 वरून संविधान सभेत बरीच चर्चा झाली होती, असा संदर्भ याचिकेत देण्यात आला आहे. त्यावेळी अनेकांनी देशाचं नाव भारत किंवा हिंदुस्तान असावं, असं मत व्यक्त केलं होतं. आता देशाला मूळ नाव देण्याची वेळ आली आहे. आपल्या देशातल्या शहरांची नावंदेखील बदलली जात आहेत, याकडेही याचिकाकर्त्यानं लक्ष वेधलं आहे.