लडाखमध्ये भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या रक्तरंजित संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव विकोपाला गेला आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मोदी सरकारनं काही चिनी अ‍ॅप्सही बॅन केले होते. चीनच्या अ‍ॅपवर आणि डझनभर कंपन्यांवरील बंदीनंतर लष्कराच्या कॅन्टीनमध्ये यापुढे चीनमधून आयात केलेला माल विकला जाणार नाही. (import goods will not sell in army canteen) केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय सैन्य कॅन्टीनमध्ये विकल्या जाणाऱ्या साखर उत्पादनांसह सर्व आयात वस्तूंवर बंदी घालण्याची तयारी करत आहे. कोरोना काळातील चीनशी सुरू असलेला संघर्ष आणि मोदी सरकारच्या आत्मनिर्भर भारताच्या योजनेला चालना देण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता लष्करी कॅन्टीनमध्ये स्कॉच दारू आणि परदेशात थेट उत्पादित वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परदेशातून आयात झालेल्या, पण देशात पॅकेजिंग आणि विक्री केलेल्या वस्तूंवर कोणतेही बंधन असणार नाही. किरकोळ विक्रीसाठी लष्करी कॅन्टीन हा देशातील सर्वात मोठा बाजार म्हणून ओळखला जातो. सियाचीन ग्लेशियर ते अंदमान निकोबारपर्यंत पसरलेल्या सुमारे × 500 कॅन्टीनमध्ये 5000हून अधिक प्रकारच्या जीवनावश्यक वस्तू अनुदान दराने विकल्या जातात. ही सुविधा फक्त सैन्याच्या तीन दलांतील अधिकारी व जवानांसाठी आहे. यातील सुमारे 400 वस्तू थेट परदेशातून आयात केल्या जातात. लॅपटॉप, डेस्कटॉप, सॅनिटरी नॅपकिन्स, टूथ ब्रशेस यांसारख्या अनेक वस्तू चीनमधून आयात केल्या जातात. त्याऐवजी आता देशात तयार केलेल्या वस्तूंना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे भारतीय मार्केटमधील अत्यंत मूलभूत गोष्टींमध्येही चीनचा वाटा आहे.

चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी याअगोदरही उठलेली आहे. पण चीनच्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकणं किंवा त्यावर बंदी घालणं खरंच शक्य आहे का? ते भारताला व्यावहारिकदृष्ट्या परवडणारं आहे का? हे सर्वात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. अखिल भारतीय व्यापारी संघटनेने चीनच्या वस्तूंवर 300 टक्के कर लावण्याचा सल्ला दिलाय, जेणेकरून वस्तूंची आयात कमी होईल. पण जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमुळे हे शक्य नाही. भारताने या संघटनेच्या नियमांचा नेहमीच आदर केलाय. त्यामुळेच भारत नियमांशी बांधील आहे. 2016 मध्ये राज्यसभेत बोलताना तत्कालीन वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी एका प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितलं होतं, की जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमुळे चीनच्या वस्तूंवर पूर्णपणे बंदी शक्य नाही.

एखाद्या देशाच्या वस्तू आवडत नाहीत म्हणून त्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली जाऊ शकत नाही. आपल्याकडे त्या वस्तूंवर इम्पोर्ट ड्युटी लावण्याचा पर्याय आहे, पण त्यासाठीही काही मर्यादा आहे आणि त्यासाठी योग्य कारण देणंही गरजेचं आहे, असं निर्मला सीतारामण म्हणाल्या होत्या.
चीनसाठी भारताचं महत्त्व काय? : दुसरीकडे भारताने हे पाऊल उचलल्यामुळे चीनच्या वर्तवणुकीत फरक पडेल याची काहीही शाश्वती नाही. कारण, चीनसाठी व्यापारासाठी भारताचं महत्त्व अत्यंत कमी आहे. चीन व्यवसायासाठी जगातल्या अनेक देशांवर अवलंबून आहे. 2017 मध्ये चीनच्या एकूण निर्यातीमध्ये भारताचं फक्त तीन टक्के योगदान आहे. शिवाय चीनची अर्थव्यवस्थाही भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या पाच पट मोठी आहे.