BGMCCB_1.jpg | बेळगाव महापालिका निवडणुक... तयारीला लागा.....? वार्ड पुनर्रचना न करता थेट वार्ड आरक्षण; | belgaum news | belgavkar बेळगावकर

बेळगाव महापालिका निवडणुक... तयारीला लागा.....? वार्ड पुनर्रचना न करता थेट वार्ड आरक्षण;

belgavkar.com | belgaum | belgavkar

बेळगाव शहराची प्रभाग पुनर्रचना (ward area) न करता थेट प्रभाग आरक्षण (ward reservation) करण्याच्या हालचाली बंगळूरदरबारी सुरू आहेत. बेळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक (Belgaum City Corporation Election) केंव्हा होणार याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागून राहिलेले असताना येत्या डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यामध्ये या निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेमध्ये हालचालींनाही प्रारंभ झाला आहे. महापालिकेची प्रलंबित निवडणूक येत्या डिसेंबर अखेरीस किंवा जानेवारीच्या आरंभी घेण्याच्या दृष्टीने महापालिका प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त झाल्यापासून वार्ड पुनर्रचना आणि आरक्षणासंदर्भात गोंधळ निर्माण झाला होता. यासंदर्भात कांही नगरसेवकांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेऊन याचिकाही दाखल केली होती. त्या याचिकेचा निकाल देखील लागला, परंतु निवडणुका कधी होणार? याबाबत निर्माण झालेली साशंकता मात्र दूर झाली नाही.
यात भर म्हणून कोरोना प्रादुर्भावाचे संकट आणि लॉकडाऊनमुळे हि निवडणूक आणखी लांबली होती. मात्र आता सदर निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला असून महापालिकेने जवळपास 90 टक्‍क्‍यांहून अधिक पुर्वतयारी पूर्ण केली आहे. महापालिकेच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर महापालिकेची निवडणूक जुन्या आरक्षणानुसार म्हणजे मजगाव 1 नंबर वॉर्ड आणि अलारवाड 58 नंबर वॉर्ड या जुन्या प्रभाग रचनेनुसार होण्याची दाट शक्यता आहे. तथापि आरक्षणाबाबत सरकार दसऱ्यानंतर निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही निवडणूक लवकरात लवकर घेण्यात यावी असे निर्देश मिळाले असल्याची माहिती काही अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
एकंदर बेळगाव महापालिकेच्या निवडणुकीला आता मुहूर्त लागणार असून, येत्या डिसेंबर महिन्यात ही निवडणूक होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. तथापि तसे झाल्यास इच्छुक उमेदवारांना प्रचारासाठी जादा वेळ मिळणार नाही. परिणामी महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेले उमेदवार आतापासूनच तयारीला लागल्याचे पहावयास मिळत आहे. उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात गेल्या वर्षी झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य शासनाने एक मेमो दाखल केला होता. त्यानुसार राज्य शासनाकडून आधी प्रभाग पुनर्रचना व नंतर प्रभाग आरक्षण व्हायला हवे. पण, ऑगस्ट 2018 मध्ये जी प्रभाग पुनर्रचना अधिसूचीत आहे, तीच कायम ठेवण्याचा घाट घालण्यात आला. केवळ आरक्षण नव्याने केले जाणार आहे. 2018 ची प्रभाग पुनर्रचना ज्यांच्यासाठी अनुकूल आहे, त्यांनीच थेट आरक्षणासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. ऑगस्ट 2018 मध्ये पुनर्रचना व आरक्षण अधिसूचीत करण्यात आले. पण 12 सप्टेंबर 2018 रोजी त्याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल झाली. डिसेंबर 2018 मध्ये न्यायालयाने बेळगाव महापालिकेच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली.
प्रभाग पुनर्रचना व आरक्षणासंदर्भातची हुबळी-धारवाड महापालिकेशी संबंधित एक याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. त्या याचिकेवरील निर्णयानंतर बेळगावबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. पण पुनर्रचनेशिवाय थेट आरक्षण जाहीर झाले तर तो निर्णय न्यायालयात टिकणार का? असा प्रश्‍नही उपस्थित झाला आहे. बेळगाव शहराची प्रभाग पुनर्रचना 2018 च्या प्रारंभी घाईने केली होती. जुन्या प्रभागांची त्यात प्रामुख्याने मराठीबहुल प्रभागांची तोडफोड झाली होती. मराठीबहुल भागातील प्रभागांची संख्या कमी तर कन्नड बहुल प्रभागांची संख्या वाढविली होती. गेल्या 20 वर्षांत शहरातील प्रभागांची संख्या वाढलेली नाही. त्यामुळे नव्या पुनर्रचनेत संख्या वाढण्याची शक्‍यता होती. पण पुनर्रचनेत प्रभाग संख्या 58 कायम ठेवली. आरक्षणातही अनेक त्रुटी ठेवल्या. काहींनी तत्कालीन जिल्हा पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीवरून आपल्याला हवे तसे आरक्षण मिळवून घेतले होते.

आक्षेप घेणे आवश्‍यक : 26 सप्टेंबर 2019 ला शासनातर्फेच ऑगस्ट 2018 ची अधिसूचना रद्द करण्यात आली. नवी अधिसूचना लवकरच काढून पुनर्रचना व आरक्षण नव्याने निश्‍चित केले जाईल, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यानुसार आधी पुनर्रचना व नंतर आरक्षण जाहीर व्हायला हवे. शिवाय, यावर नागरिकांचे आक्षेप नोंदवून घ्यायला हवेत. पण, ही प्रक्रियाच डावलण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचा फटका मराठी भाषिकांना बसेल. 2018 च्या पुनर्रचनेच्या आधारे आरक्षण व निवडणूक झाल्यास मराठी भाषिक नगरसेवकांची संख्या कमी होईल. त्यामुळे थेट आरक्षण जाहीर झाले तर त्याला मराठी भाषिकांकडून आक्षेप घेतला जाणे आवश्‍यक आहे. न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्यायही आहे.