बेळगाव : दरवर्षी पावसाळ्यात बेळगावकरांसाठी डोकेदुखी ठरणाऱ्या जक्केरी नाला, लेंडी नाला व नागझरी नाल्याचा कायापालट होणार आहे. या तिन्ही नाल्यांमध्ये इनलँड वॉटर ट्रान्स्पोर्टेशन प्रकल्प (Inland Water Transportation) राबविण्यात येईल. कर्नाटक निरावरी निगम लिमिटेड अर्थात कर्नाटकाच्या पाटबंधारे विभागाकडून हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सर्वंकष सर्वेक्षण, संशोधन, आराखडा निर्मिती व अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी पात्र कन्सल्टंट कंपनीकडून निविदा मागविण्यात आली आहे. बेळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी हे राज्याचे पाटबंधारे मंत्री आहेत. शहरातील नाल्यांची सुधारणा करण्याची मागणी त्यांच्याकडे विविध संघटनांच्या माध्यमातून सातत्याने झाली आहे. त्यामुळे जारकीहोळी यांनी हा विषय गांभिर्याने घेतला.

या योजनेमुळे या नाल्यांचा वापर जलवाहतूकीसाठी करण्याचा अभिनव प्रयोग बेळगावात राबविला जाणार आहे. लेंडी नाला, जक्केरी नाला व नागझरी नाला हे शहरातील तीन प्रमुख नाले आहेत. हे तिन्ही नाले पुढे जाऊन बळ्ळारी नाल्याला मिळतात. शहरातील सांडपाणी या नाल्यांतून वाहते. चार वर्षांपासून हे नाले पावसाळ्यात डोकेदुखी ठरू लागले आहेत. पाऊस वाढला की नाल्यातील पाणी काठावरील नागरी वस्त्यांमध्ये घुसते. 2019 साली ऑगस्टमध्ये ही समस्या गंभीर झाली होती. त्यामुळे या तिन्ही नाल्यांच्या काठावरील अनेक कुटुंबे विस्थापित झाली होती. त्यानंतर या नाल्यांची सुधारणा, अतिक्रमण हटविणे आदी मागण्या पुढे आल्या. पण या नाल्यांचा वापर जलवाहतुकीसाठी करता येईल, असा प्रस्ताव बेळगाव दक्षिणचे आमदार अभय पाटील यांनी मांडला. यासंदर्भात त्यांनी अनौपचारीक बैठकही घेतली होती. आता पाटबंधारे विभागानेच या नाल्यातून जलवाहतूक करण्याची योजना आखली आहे.

बेळगाव शहराच्या हद्दीत या नाल्यांचे जेवढे पात्र आहे, त्या पात्रात ही योजना राबविली जाणार आहे. इच्छूक कंपन्यांना 17 ऑक्टोबरपर्यंत निविदा पाटबंधारे खात्याकडे दाखल करावी लागणार आहे. अतिक्रमणावरही होणार कारवाई : शहरातील या तिन्ही नाल्यांमध्ये अतिक्रमण झाले आहे. त्यामुळे ही योजना राबविण्याआधी तेथील अतिक्रमणांवरही हातोडा पडणार आहे. या नाल्यांमधील अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण सर्वेक्षण दोनवेळा करण्यात आले आहे. पण अतिक्रमणांवर कारवाई झालेली नाही. बफर झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाले आहे. कन्सलटंट कंपनी नियुक्त झाली की नव्याने सर्वेक्षण होईल व त्यानंतर योजनेचा आराखडा तयार होईल.