अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर 5 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मंदिराचे भूमिपूजन करणार आहेत. कोरोना साथीच्या काळात होत असलेल्या भूमिपूजनासाठी विशेष तयारी केली जात आहे. हा दिवस राम मंदिर आंदोलनाची समाप्ती करणाराही मानला जाईल. राम मंदिर आंदोलनासाठी कार्यरत असणारे अनेक लोक या कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी निकाल दिल्यानंतर भाजपते नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक ट्वीट करुन

विहिंपचे दिवंगत नेते अशोक सिंघल

यांना भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी मागणी केली होते. राम मंदिर आंदोलनाचे ते एक प्रमुख नेते होते, चार वर्षांपुर्वी त्यांचे निधन झाले.

त्यांच्याबरोबरच

भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी

यांनी या आंदोलनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अडवाणी यांचे अभिनंदन केले आणि आपण अडवाणी यांना भेटून त्यांचे आशीर्वाद घेणार आहोत असे सांगितले होते. तसेच भाजपा नेत्या उमा भारतीसुद्धा अडवाणी यांना भेटायला गेल्या होत्या. त्यानंतर माध्यमांशाी बोलताना आज अडवाणीजी के सामने माथा टेकना जरुरी है असे त्यांनी विधान केले होते. लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढली होती. त्यांना बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी समस्तीपूर जिल्ह्यात अटक करण्याचे आदेश दिले होते.

मुरली मनोहर जोशी

सुद्धा 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतील वादग्रस्त परिसरात उपस्थित होते. त्यांनी वाराणसी, अलाहाबाद आणि कानपूरमधून संसदेत प्रतिनिधित्व केले आहे. ते सध्या भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळात आहेत. 6 डिसेंबर 1992 रोजी मशीद पडली तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी कल्याण सिंह होते. त्यांनी आणि पोलीस-प्रशासनाने कार सेवकांना जाणूनबुजून रोखले नाही असा त्यांच्यावर आरोप आहे. कल्याणसिंह काही काळ भाजपमधून बाहेर पडले होते. त्यानंतर ते पुन्हा भाजपात परतले. 1984 साली बजरंग दलाची स्थापना झाली तेव्हा त्याचे अध्यक्षपद

विनय कटियार

यांच्याकडे होते. बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी हे आंदोलन आक्रमक स्वरुपाचे केले. कटियार भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणिसही झाले. ते फैजाबादचे तीनवेळा खासदारही होते.

साध्वी ऋतंभरा

या एक फायरब्रँड हिंदुत्व नेत्या मानल्या जातात. अयोध्या आंदोलनाच्यावेळेस त्यांच्या भाषणांची ऑडिओ कॅसेट देशभरात सर्वत्र ऐकायला मिळत असे. साध्वी ऋतंभरा यांच्याप्रमाणे

उमा भारती

यांचेही नाव या आंदोलनात आहे. त्यांच्यावर लिबरहान आयोगाने ठपका ठेवला होता. जमावाला भडवण्याचा आरोप उमा भारती यांनी फेटाळून लावला. त्या अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होत्या.
रामजन्मभूमी आंदोलनाच्यावेळेस

प्रवीण तोगडीया

सक्रीय होते. त्यांच्याकडे सिंघल यांच्यानंतर विहिंपची जबाबदारी आली होती. मात्र ते त्यातून बाहेर पडले होते. सध्या ते बाजूला पडल्यासारखे वाटतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातील प्रमुख मुद्दे

बाबरी मशीदचं घुमट असलेली मूळ जागा हिंदू पक्षाला मिळेल.
सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बनवण्यासाठी पाच एकर पर्यायी जागा दिली जाईल, असं कोर्टाने सांगितलं.
पक्षकार म्हणून निर्मोही आखाड्याचा जागेवरील दावा पूर्णपणे फेटाळला. आस्थेच्या आधारे मालकी हक्क मिळणार नसल्याचं कोर्टाने सांगितलं.


जमिनीवर हिंदूंचा दावा उचित आहे. केंद्र सरकारने तीन महिन्याच्या आत अयोध्येबाबत एक योजना बनवावी, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं.
मंदिरासाठी बनवण्यात आलेल्या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याला सहभागी करुन घ्यावं किंवा नाही याचा निर्णय सरकार करेल, असं कोर्टाने म्हटलं.


बाबरी मशिदीखालील संरचना मूळतः इस्लामिक पद्धतीची नव्हती, पुरातत्त्वशास्त्राला नाकारलं जाऊ शकत नाही- सरन्यायाधीश