बेळगाव : बेळगाव-धारवाड (व्हाया कित्तूर) रेल्वेमार्ग सुपीक जमिनीतून करण्यात येणार आहे. रेल्वेमार्गासाठी दोन पर्यायी मार्ग आहेत. त्यामुळे सुपीक जमिनी सोडून या पर्यायी मार्गांचा अवलंब केला जावा, अशी मागणी भूसंपादनामुळे नुकसान पोहोचणाऱ्या शेतकऱ्यांनी केआयएडीबीकडे केली आहे. सुपीक जमिनीतून बेळगाव-धारवाड रेल्वेमार्ग होत आहे. त्याला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. पर्यायी मार्ग सूचविण्यात आला होता. मात्र शेतकऱ्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करत पुन्हा या रेल्वेमार्गासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी तहसीलदार कार्यालयात उपस्थित राहण्याची सूचना या नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे. यामुळे तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
रेल्वे मार्गामध्ये देसूर, नंदिहळ्ळी, गर्लगुंजी, गजपती, राजहंसगड, नागेनहट्टी, नेगीनहाळ, के. के. कोप्प या गावातील तिबारपिकी शेतजमीन जात आहे. या जमिनीमध्ये ऊस, भाजीपाला, भात, सोयाबीन ही पिके घेतली जातात. विशेष करून नंदिहळ्ळी गावातील जमीन अत्यंत सुपीक आहे. त्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. वारंवार विरोध करूनही पुन्हा नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांतून तसेच जनतेतून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहेत. यापूर्वी दोनवेळा नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र त्याला रितसर उत्तर देण्यात आले आहे. हुबळी येथे जाऊन रेल्वे अधिकाऱ्यांना निवेदनही देण्यात आले होते. तरीदेखील आता पुन्हा नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. ही खरोखरच गंभीर बाब असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा हा प्रकार आहे, असा आरोप होत आहे.
देसूर, के. के. कोप्पमार्गे हुबळीकडे रेल्वेमार्ग जाणार असून 80 टक्के सुपीक जमिनीतून रेल्वेमार्ग करुन शेतकऱ्यांना देशोधडीला न लावता या मार्गाबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. बेळगाव-धारवाड रेल्वेमार्गासाठी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले असून योजनेसाठी अनुदानही मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात भूसंपादनाचे काम पूर्ण करुन कामाला सुरुवात होणार आहे. ही सुपीक असून दुबार, तिबार पिके देणारी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने खासगी सर्वेक्षण करुन घेत नापीक जमिनीतून कशाप्रकारे रस्ता करता येईल, त्याचा आराखडा रेल्वेखात्याला दिला आहे.
दरम्यान, रेल्वेमार्ग झाल्यास अनेक समस्या उद्भवणार आहेत. शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी असणारी जलवाहिनी आणि वीजवाहिनीही यामुळे अडचणीत सापडेल. जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण होईल. पर्यायी मार्ग असतानाही सुपीक जमिनीतून रेल्वेमार्ग काढताना कोट्यवधी रुपयांचा अनपेक्षित खर्च होणार आहे. पर्यायी मार्गाचा अवलंब केल्यास चार किलोमीटरचे अंतर कमी होईल. त्यामुळे भूसंपादन आणि रेल्वेमार्गासाठीचा खर्च वाचेल, असेही शेतकऱ्यांनी सुचविले आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून भूसंपादन प्रक्रिया राबविल्यास त्यासाठी खासदार मंगला अंगडी, जिल्हा प्रशासन आणि केआयएडीबी जबाबदार राहतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.असा होणार रेल्वेमार्गबेळगाव, देसूर, केके कोप्प, कित्तूर, धारवाड रेल्वेमार्गाची एकूण लांबी 73.2 किमी रेल्वेमार्गावर एकूण 7 थांबे रेल्वेमार्गावर एकूण 140 पूल उभारण्यात येणार 335 हेक्टर जमिनीचे संपादन रेल्वेमार्ग निर्माण करण्यासाठी 927 कोटी
