गर्भपाताच्या अधिकाराबाबत निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महत्त्वाची टिप्पणी केली. विवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा (Right To Abortion) समान अधिकार असल्याचे म्हटले. कायदेशीर आणि सुरक्षितपणे 24 आठवड्यांचा गर्भ पाडण्याचा अधिकार महिलांना असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. हा निकाल सुनावताना सुप्रीम कोर्टाने विवाहातंर्गत बलात्कारावर (Marital Rape) टिप्पणी केली. 

न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. परडीवाला आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, प्रजनन स्वायत्ततेचा नियम विवाहित किंवा अविवाहित महिलांना समान अधिकार देतो. गर्भपात कायद्यानुसार, विवाहित आणि अविवाहित असा भेद करणे हे नैसर्गिकदृष्ट्या आणि संविधानिक अधिकाराच्या दृष्टीनेदेखील योग्य नाही. फक्त विवाहित महिलाच शरीरसंबंध ठेवतात या जुन्या, रुढीवादी विचारांना पाठबळ देण्यासारखं असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, गर्भपाताच्या MTP कायद्यानुसार,  पत्नीच्या इच्छेविरोधात गर्भधारणा झाली असल्यास गर्भपात करता येईल. लैंगिक अत्याचार, बलात्कार किंवा व्याभिचारासाठीचा गुन्हा दाखल असावा, अशी कोणतीही अट नाही. एखादी स्त्री तिच्या पतीने तिच्यावर केलेल्या गैर-सहमतीने लैंगिक संबंधांमुळे गर्भवती होऊ शकते. सध्या असलेले कायदे कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकार जाणून आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले.

विवाहित महिला देखील लैंगिक अत्याचार, बलात्काराच्या पीडित असू शकतात. एखाद्या व्यक्तीशी त्यांच्या संमतीशिवाय किंवा त्यांच्या इच्छेविरुद्ध शरीरसंबंध प्रस्थापित करणे असा बलात्काराचा अर्थ होतो, असे कोर्टाने म्हटले. वैवाहिक संबंधात बळजबरीने संभोग होत असल्याचे दिसून येते, असेही खंडपीठाने म्हटले.    

या निकालानंतर पतीला विवाहातंर्गत बलात्कारासाठी फौजदारी शिक्षा होईल असा त्याचा अर्थ होत नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याबाबतच्या खटल्यावर फेब्रुवारी 2023 मध्ये सुनावणी होईल, त्यावेळी वेगवेगळ्या पैलू तपासल्या जातील असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. 

सर्वोच्च न्यायलयाने निकालात काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालयानं Medical Termination of Pregnancy Act चा नियम 3-B मध्ये सुधारणा केली आहे. यापूर्वी, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता. आता हा अधिकार अविवाहित महिलांनाही देण्यात आला आहे. 20-24 आठवड्यांच्या दरम्यान गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित किंवा अविवाहित गर्भवती महिलांना गर्भपात करण्यास मनाई करणं आणि अशा परिस्थितीत विवाहित महिलांना परवानगी देणं हे घटनेच्या कलम 14 चं उल्लंघन असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.