पाकिस्तानच्या शाहबाज सरकारविरोधात भारतात मोठा 'डिजिटल स्ट्राइक' करण्यात आला आहे. अलीकडेच, पीएफआयवरील पाच वर्षांच्या बंदीच्या निषेधार्थ पाकिस्तानी दूतावासाच्या वतीने एक ट्विट करण्यात आले होते. सोशल मीडियावर कॅनडातील पाकिस्तानच्या दूतावासाने या कारवाईवर भारताचा विरोध केला आणि पीएफआयच्या समर्थनार्थही केले. तथापि, पाकिस्तानच्या ट्विटर हँडलवर (@GovtofPakistan) बंदी घालण्याबाबत केंद्र सरकारकडून कोणतेही विधान जारी करण्यात आलेले नाही. पण पाकिस्तानवर आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या डिजिटल स्ट्राइकबद्दल अनेक तर्कवितर्क काढले जात आहेत.
भारतात पीएफआय संघटनेवर नुकत्याच झालेल्या कारवाईनंतर केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. पण पाकिस्तान सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर बंदी का घालण्यात आली याबद्दल केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान करण्यात आलेले नाही. युनायटेड स्टेट्ससह बर्याच देशांमध्ये कायदे आहेत जे ट्वीट्स किंवा Twitter खात्यांच्या मजकूरावर लागू होऊ शकतात. ट्विटरला कोणत्याही देशाकडून किंवा संस्थेकडून कायदेशीर विनंती प्राप्त झाल्यास, संबंधित ट्विटर अकाउंट बंद केले जाते. याआधीही पाकिस्तानचे काही ट्विटर हँडल भारतात ब्लॉक करण्यात आले आहेत. त्यानंतर पाकिस्तान सरकारनेही अनेकदा याला विरोध केला आहे. पाकिस्तान सरकारच्या अधिकृत ट्विटर (twitter) अकाउंटवर भारतात बंदी घालण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
हे ट्विटर अकाउंट भारतातील ट्विटर युजर्ससाठी ब्लॉक करण्यात आले आहे. कायदेशीर तक्रार आल्यानंतर असे पाऊल उचलल्याचे ट्विटरवरून सांगण्यात आले आहे. भारतातील देशविरोधी कारवायांना आळा घालण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.
पाकिस्तानच्या ट्विटर हँडलवर (@GovtofPakistan) बंदी घालण्याबाबत भारत सरकारकडून कोणतेही निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर बंदी का घालण्यात आली याबद्दल अधिकृत माहितीची वाट पाहिली जात आहे.
दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून पाकिस्तानकडून सोशल मीडियाद्वारे भारतविरोधी प्रचार करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत भारतावर घृणास्पद आणि निराधार आरोप करणाऱ्यांवर सरकारकडून वेळोवेळी कारवाई करण्यात आली आहे. पाकिस्तानातील इस्लामाबादच्या रस्त्यांपासून ते अमेरिकेपर्यंत काही इस्लामिक कट्टरपंथी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताविरोधातील कारवाया वाढल्या आहेत.