भारतातल्या मंदिरांना मोठा इतिहास आहे. काही मंदिरांमध्ये मोठा संपत्तीसाठाही आहे. ही मंदिरं त्यातली संपत्ती व रहस्यांमुळे सतत चर्चेत असतात. त्यापैकी एक म्हणजे ओडिशातलं पुरी इथलं जगन्नाथाचं मंदिर. या मंदिराच्या रत्नभांडारात दोन विभाग आहेत. ‘भीतर भंडार’ अर्थात आतलं रत्नभांडार आणि ‘बहार खजाना’ म्हणजे बाहेरचा विभाग. सध्या पुरातत्त्व खात्यानं ओडिशातल्या जगन्नाथ मंदिरातलं आतलं रत्नभांडार उघडण्याची मागणी केली आहे. जगन्नाथ मंदिर प्रशासनाकडे ही मागणी करण्यात आली आहे.

पुरी इथल्या मंदिर प्रशासनाला पुरातत्त्व खात्याकडून त्या संदर्भात पत्र पाठवण्यात आलं आहे. मंदिराच्या आतल्या रत्नभांडाराची सध्याची स्थिती, वातावरणाचा त्यावर काही परिणाम झाला आहे का याचं निरीक्षण करण्यासाठी हा विभाग उघडण्यात यावा असं त्यात म्हटलं आहे. या पत्राच्या प्रती ओडिशाच्या कायदे विभागाकडे व देशातल्या वारसास्थळांच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या संस्थेच्या महासंचालकांकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. 6 जुलैला मंदिराच्या ट्रस्टचे अध्यक्ष गजपती महाराज दिव्यसिंह देब यांनी हे भांडार उघडण्याबाबत समितीच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित केला होता. मंदिराच्या आतल्या भागाची दुरुस्ती केली पाहिजे असंही त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर आता पुरातत्त्व खात्यानंही ही मागणी केली आहे. याआधी हे आतलं रत्नभांडार 1978 व 1982 मध्ये उघडण्यात आलं होतं. एप्रिल 2018 मध्ये ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ते उघडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र किल्ली न मिळाल्यामुळे हा कक्ष उघडण्यात यश आलं नाही. त्यामुळे बाहेरूनच याचं निरीक्षण करावं लागलं.

पुरातत्त्व खात्याचे अधीक्षक अरुण मलिक यांनी या पत्राबाबत काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही; मात्र हे पत्र मंदिराच्या ट्रस्टपुढे सादर करून पुढच्या कार्यवाहीबाबत निर्णय घेतला जाईल व कायदे विभागाला सूचना दिल्या जातील असं मंदिराचे प्रशासक अजय कुमार जेना यांनी सांगितलं. “या रत्नभांडारात काय आहे, हे कोणालाच माहीत नाही. त्यासाठी नीट पाहणी केली पाहिजे. ट्रस्टनं तपासणी करण्याबाबत निर्णय घेतला, तर विभागाच्या निरीक्षणाबाबत 2018मध्ये अवलंबलेल्या प्रक्रियेचा विचार करू,” असंही जेना यांनी सांगितलं. जगन्नाथ मंदिराच्या अधिनियमानुसार दर तीन वर्षांनी रत्नभांडाराचं ऑडिट होणं गरजेचं असतं; मात्र ऑडिटच्या मुद्द्यावरून राजकारण झाल्यामुळे सरकारद्वारे हे ऑडिट पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. एखादा महत्त्वाचा रिपोर्ट गहाळ झाल्यास त्यावरून सरकारवर टीका होऊ शकते.

रत्नभांडाराच्या बाहेरच्या भागात देवी-देवतांचे रोजचे दागिने ठेवलेले असतात, तर आतल्या भागात इतर दागिने आहेत. यात पुरीमधले राजे व भक्तांनी दिलेल्या 800 पेक्षा जास्त मौल्यवान वस्तू व दागिने आहेत. पुरीचे राजे गणपती रामचंद्र देव यांनी 1926 मध्ये लिहून ठेवलेल्या यादीनुसार श्रीजगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा यांचे 15 किलोपेक्षा जास्त वजनाचे मुकुट, सोन्याचे 150 दागिने आणि इतर 837 वस्तू आहेत. त्याशिवाय आतल्या भांडारात सोन्याचे हार, मौल्यवान रत्ने, सोन्याचं ताट, मोती, हिरे, चांदीचं सामान आहे.

या मंदिराच्या रत्नभांडाराची 1984 मध्ये अंशतः पाहणी करण्यात आली होती. त्यात या मंदिरातल्या सातपैकी तीनच खोल्या उघडण्यात आल्या होत्या. मंदिराचे प्रशासक एल. मिश्रा यांच्यामुळे मार्च 1962मध्ये रत्नभांडारातल्या सामानाची तपासणी सुरू झाली होती. ऑगस्ट 1964 पर्यंत चाललेल्या या तपासणीत 602 वस्तूंची तपासणी करण्यात आली. मे 1967 मध्ये पुन्हा एक समिती नेमून ही तपासणी करण्यात आली. त्यात केवळ 433 वस्तूंची तपासणी करण्यात आली. भारतीय पुरातत्त्व खात्यानं 1985 मध्ये दुरुस्तीच्या कामासाठी आतलं रत्नभांडार उघडण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र तीन बंद दरवाज्यांपैकी केवळ दोनच उघडण्यात यश आलं. रत्नभांडाराची किल्ली गहाळ झाल्याबाबत नवीन पटनाईक सरकारनं उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रघुबीर दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्या समितीनं डिसेंबर 2018 मध्ये 324 पानांचा एक अहवाल सरकारला सादर केला आहे; मात्र अजूनही तो अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आलेला नाही. आता चार वर्षांनी पुन्हा मंदिराचं रत्नभांडार उघडण्याची मागणी करण्यात आली आहे.