Electricity Amendment Bill 2022 : केंद्र सरकार आणणार वीज दुरुस्ती विधेयक;

belgavkar.com | belgaum | belgavkar

स्वस्त किंवा मोफत विजेचा फायदा घेणाऱ्यांना बसणार चाप

केंद्र सरकार वीज दुरुस्ती विधेयक 2022 मंजूर करण्याची तयारी सुरू आहे. या बिलामुळे स्वस्त किंवा मोफत विजेचा फायदा घेणाऱ्या लोकांना आता अधिक वीजबिल भरण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. स्वस्त किंवा मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देऊन लोकांची मते मिळवणाऱ्या राजकीय पक्षांनाही यामुळे मोठा फटका बसणार आहे. या नवीन कायद्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांमधील स्पर्धा वाढेल आणि या क्षेत्रावरील कर्जाचा मोठा बोजा कमी होईल. उर्जा मंत्रालय वीज दुरुस्ती विधेयक 2022 चे मुख्य उद्दिष्ट नियम 2005 मध्ये बदल करून वीज दरांमध्ये स्वयंचलित मासिक पुनरावृत्ती लागू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
एकाच नियमाखाली अधिक युटिलिटी कंपन्यांना काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. वीज नियामकाला बाजारभावानुसार वीज दर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. यासोबतच पैसे भरणे, प्रक्रिया आणि मुदत वाढवणे आदी बाबींवर काम केले जात आहे. कायदा लागू होताच वीज वितरण क्षेत्रात अधिकाधिक खासगी कंपन्यांच्या प्रवेशाचा मार्ग तयार होणार आहे.  या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा हस्तक्षेप वाढल्याने स्वस्त विजेचे युग संपणार आहे.  या कायद्याद्वारे ऊर्जा क्षेत्रातील $ 75 अब्ज कर्जाच्या संकटावर मात करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, कायदा लागू होण्यापूर्वीच त्याचा विरोध सुरू झाला आहे.  वीज क्षेत्रातील 27 लाख कर्मचाऱ्यांनी या कायद्याला आधीच विरोध जाहीर केला आहे. याविरोधात अनेक राजकीय पक्षही मैदानात उतरले आहेत.
या प्रस्तावित कायद्यामुळे वीज क्षेत्रात कसे बदल होणार आहेत
हा नियम तयार झाल्यानंतर पैसे असलेले ग्राहक खासगी कंपन्यांकडून कनेक्शन घेण्यास प्राधान्य देतील. सरकारी कंपन्या फक्त तेच ग्राहक उरतील, जे अनुदानाच्या मदतीने आपले काम चालवत आहेत. अशा स्थितीत वीज क्षेत्रावर खासगी क्षेत्राचे वर्चस्व राहील आणि लोकांना महागडे वीज दर मोजावे लागतील. या कायद्यामुळे राज्यातील वीज वितरण व्यवसायातील खासगी कंपन्यांना फायदा होणार आहे. ज्या सर्कलमध्ये वीज वितरणाचा व्यवसाय फायदेशीर आहे, त्या सर्कलमध्ये खासगी कंपन्या आपली भागीदारी वाढवण्याचा प्रयत्न करतील. अशा क्षेत्रांपासून खाजगी कंपन्या दूर राहणार असल्याने ज्या भागात व्यवसाय फायद्याचा नाही, तेथे वीज संकटाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. खासगी कंपन्यांना त्यांच्यानुसार विजेचे दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.