दोन दिवसांत एका अत्यंत महत्वाचा बैठकीत मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. भारतात जीएसटी लागू करुन पाच वर्ष पूर्ण झाली आहेत. 28 आणि 29 जून रोजी याबाबतची एक महत्त्वाची जीएसटी कौन्सिलची (GST Council)  बैठक 28 आणि 29 जून रोजी चंदीगडमध्ये होत आहे. या बैठकीत काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेल (Petrol-Diesel) आणि दारु यांचा समावेश जीएसटीत करावा , अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने करण्यात येते आहे. असा निर्णय झाला तर किती पैसे वाचू शकतील, याची माहिती जाणून घेऊयात.

पेट्रोल-डिझेल आणि दारु जीएसटीच्या कक्षेत येतील जीएसटी कौन्सिलच्या मिटिंगच्या पूर्वी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांच्या परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी ही शक्यता व्यक्त केली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीत येतील, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. जर पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीत केला तर वाढती महागाई रोखण्यात यश येईल, असे मतही विवेक देबरॉय यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र राज्यांचा या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनीही सांगितले आहे की, पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास केंद्र सरकारला आनंद होईल, मात्र राज्य सरकारांना असे घडावे असे वाटत नाही. 2021 साली याबाबत जेव्हा संसदेत वित्त विधेयकावर चर्चा सुरु होती तेव्हा सुशीलकुमार मोदी यांनी यामुळे राज्यांचे एकत्रित दोन लाख कोटींचे नुकसान होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली होती.

पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेच्या बाहेर का

जीएसटी ज्यावेळी लागू करण्यात आला, त्याच वेळापासून पेट्रोल-डिझेल आणि दारुला जीएसटी कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर तर केंद्र आणि राज्यांच्या तिजोरीत मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार 25 टक्के तर राज्य सरकार सुमारे 20 टक्के टॅक्स घेते. जीएसटी 28 टक्केंची आकारणी केली, तरी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 33 रुपयांनी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ : दिल्लीत सध्या पेट्रोल ₹ 105.41 पैशांना मिळत आहे.
मूळ किंमत आणि प्रवास भाडे प्रति लिटर – रु. 53.28
केंद्र सरकारचा कर – रु. 27.90
राज्य सरकारचा कर वॅट - रु. 20.44
डीलरचे कमीशन - रु. 3.78

एकूण रक्कम – रु 105.41

जीएसटीत आल्यावर, 28 टक्के जीएसटी आकारला तरी

मूळ किंमत आणि प्रवासखर्च – 53.28 जीएसटी 28 टक्के – 14.91
डीलर कमीशन - 3.78
एकूण- 71.97

दारुवर जीएसटी का लावण्यात येत नाही

आरबीआयच्या माहितीनुसार पेट्रोल-डिझेलनंतर राज्यातील सर्वात जास्त कमाई ही दारुवरील करातून होते. राजस्थानमध्ये 100 रुपयांच्या बिअरच्या बाटलीवर सरकार 45 रुपये कराच्या रुपात घेते. 900 रुपयांपर्यंत भारतात तयार होत असलेल्या विदेशी दारुच्या बाटलीवर 35 टक्के कर घेण्यात येतो. तर 900 रुपयांवर किंमत असलेल्या विदेशी दारुच्या बाटलीवर 45 टक्के कर आकारणी होते. जर याच दारुचा समावेश 28 टक्क्यांनी जीएसटीत करण्यात आला, तर बिअरची बाटलीची किंमत 17 रुपयांनी कमी होईल. असे झाल्यास ग्राहकांना फायदा झाला तरी सरकारचे मात्र नुकसान होणार आहे.