बेळगाव : बेळगावसह सीमा भागातील मराठी भाषिकांचे मूलभूत हक्क आणि घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना सरकारी कागदपत्रे-परिपत्रके तात्काळ मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावीत अन्यथा बेळगाव आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली होत असल्याच्या निषेधार्थ आम्हाला उग्र आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. दुसरीकडे समितीची ही मागणी अर्थहीन असल्याचा जावईशोध लावत कर्नाटकात कन्नडच प्रशासकीय भाषा असल्याने कन्नडमध्येच सरकारी कागदपत्रे देण्यात येतील, अशी दर्पोक्ती जिल्हा पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी मारली.
मराठी भाषेत सरकार कागदपत्रे देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आज आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री गोविंद कारजोळ म्हणाले. समितीचे लोक काही पाकिस्तानातून येथे येऊन दंगा करत नाहीयेत. तेही आमचे भाऊ-बंधू आहेत, मात्र त्यांच्यातील काही लोक पोरखेळ करत आहेत. त्यांना आम्ही बरोबर धडा शिकवू. समिती कार्यकर्त्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करू असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. मात्र आरोपपत्रात त्या कलमाचा उल्लेखच नसल्याचे पत्रकारांनी विचारताच पालकमंत्री कारजोळ म्हणाले, आम्ही यात राजकारण करत नाही. मराठी आणि कन्नड भाषिक भावा-भावाप्रमाणे राहिले पाहिजेत अशी आमची भूमिका आहे. सर्वच भाषिकांवर आमचे प्रेम आहे. कोणावरही द्वेष नाही. कर्नाटकात कन्नड हीच प्रशासकीय भाषा असल्याने त्यांनी सहकार्य केले पाहिजे यासाठी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. मराठीत कागदपत्रे देण्याची महाराष्ट्र एकीकरण समितीची मागणी अर्थहीन असल्याचा जावईशोध मंत्री कारजोळ यांनी लावला आहे. यावरून समाजात अशांतता माजवण्याचा प्रयत्न त्यांनी करू नये असा सल्लाही त्यांनी दिला.
