बेळगाव : प्लास्टिक (Plastic) चा अतिवापर मानवी जीवनासाठी घातक आहे. प्लॅस्टिकमुळे पुरासारख्या अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. हे सर्व रोखण्यासाठी सरकारही कठोर पावले उचलत आहे. यासाठी सरकारने देशात सिंगल यूज प्लॅास्टिक (Single Use Plastic) विरोधात कृती आराखडा तयार केला आहे. प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करून काटेकोरपणे कारवाई करण्याची सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केली होती. पण आजवर प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झालीच नाही. सध्या शहरात मोठ्या प्रमाणात वापर सुरू आहे. मात्र केंद्र शासनानेदेखील प्लास्टिक बंदीची कारवाई 1 जुलैपासून संपूर्ण देशात करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे यापुढे तरी ही कारवाई काटेकोरपणे होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रारंभी 40 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वापरावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र याची अंमलबजावणी करताना राज्य शासनाला यश आले नाही. त्यानंतर 2018 मध्ये प्लास्टिक बंदीचा कायदा करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याबाबतची सूचना केली होती. प्लास्टिक, फ्लेक्स, थर्माकॉल, फायबर आदींसह विघटन न होणार्‍या प्लास्टिकच्या पिशव्या वापरण्यावर बंदी घातली होती. प्लास्टिकऐवजी पर्यायी साधनांचा वापर करण्याची सूचना देण्यात आली होती.

1 जुलैपासून या गोष्टींवर पूर्णपणे बंदी

कँडी स्टिक
फुग्याची प्लास्टिकची काठी
प्लास्टिकच्या काड्यांचे ईयर बड्स
प्लास्टिकचे ध्वज
आईस्क्रीम स्टिक
प्लास्टिक कप
प्लास्टिक पॅकिंग साहित्य
प्लास्टिक आमंत्रण कार्ड
सिगारेटची पाकिटे
थर्माकोल
प्लास्टिक प्लेट्स
प्लास्टर आणि पीव्हीसी बॅनर (100 मायक्रॉनपेक्षा कमी)

प्लास्टिकमुळे प्रदूषण वाढत आहे. कचरमध्ये प्लास्टिकचे प्रमाण वाढले असल्याने कचर्‍यावर प्रक्रिया करताना अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. याचा परिणाम पर्यावरणावर होत असल्याने राज्य शासनाने प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याचा आदेश 2018 मध्ये बजावला होता. त्यानुसार नगरविकास खात्याने महापालिकेला आधीसूचना करून कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी महापालिका व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यावतीने अनेकवेळा कारवाईचा बडगा उगारला होता. स्थानिक व्यावसायिकांकडे असलेले प्लास्टिक जप्त करून दंडात्मक कारवाई केली होती. त्यामुळे प्लास्टिकच्या वापरावर बंधणे आली होती. मात्र या कारवाईत सातत्य राहिले नसल्याने प्लास्टिकचा वापर सुरूच आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू केली असली तरी परराज्यांतून प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा साठा येत असतो. त्यामुळे प्लास्टिकच्या वापरात आणखी वाढ झाली असून, दैनंदिन जीवनात प्लास्टिकचा वापर महत्त्वाचा बनला आहे. पण पर्यावरण प्रदूषणात मोठी वाढ होत चालली आहे. शहरात जमा होणार्‍या कचर्‍यामध्ये 40 टक्के प्रमाण प्लास्टिकचे आहे. प्लास्टिकच्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे. कचर्‍याचे विघटन करण्यासाठी खर्चाचे प्रमाण वाढले आहे.

नदी-नाल्यामध्ये प्लास्टिकच्या कचर्‍याचे प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने 2018 च्या प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृती आराखडा बनविला आहे. त्याची अंमलबजावणी मार्च महिन्यापासून करण्यात येत आहे. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडून देशातील प्रत्येक राज्याला याबाबत सूचना करण्यात आली आहे. प्लास्टिकचे उत्पादन रोखण्यास प्लास्टिक पिशव्यांची खरेदी-विक्री, साठा करण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. शहरामध्ये प्लास्टिक वापरावर बंदी घालून कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना महापालिकासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्यात आली आहे. 1 जुलैपासून याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, अशा विविध सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या कारवाईची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणार का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.