बेळगाव : सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून परिपत्रके देण्याची कार्यवाही करा

belgavkar.com | belgaum | belgavkar

आता पंतप्रधान कार्यालयाने कर्नाटक राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले

कर्नाटक सरकारला सूचना

बेळगाव : सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून परिपत्रके मिळावीत, यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी सूचना पंतप्रधान कार्यालयाकडून कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवांना करण्यात आली आहे. सीमाभागात मराठी भाषिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्यांक असलेल्या मराठी भाषिकांना मराठीतून परिपत्रके देण्यात यावीत, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे सातत्याने प्रशासनाकडे केली जाते. तरीही मराठी भाषिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असून सातत्याने बेळगाव म व सीमाभागात कन्नड सक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढविली जात आहे. तसेच सर्व फलक कन्नडमध्ये लावले जात असून आवश्यक माहिती ही कन्नड मध्ये दिली जाते.
त्यामुळे मराठी भाषिकांची अडचण होत असल्याने मध्यवर्ती समितीतर्फे एक जून रोजी पंतप्रधान कार्यालयाला निवेदन पाठवून मराठी भाषिकांचे हक्क कशा प्रकारे डावलले जात आहेत याची माहिती देण्यात आली होती. तसेच उच्च न्यायालयाने मराठीतून कागदपत्रे देण्याबाबत दिलेला आदेश आणि भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने अनेकदा कर्नाटक सरकारला केलेल्या सूचना माहिती पंतप्रधान याबाबतची कार्यालयाला पाठविण्यात आली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने निवेदनाची दखल घेतली असून कार्यालयाचे विभागीय अधिकारी विवेक प्रकाश यांनी कर्नाटक राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्क मिळावेत, यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी सूचना केली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने मुख्य सचिवांना पाठविलेल्या सूचनेची प्रत मध्यवर्ती समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनाही पाठविली आहे. बेळगाव, निपाणी व खानापूर, चिक्कोडी भाषिक तालुक्यामध्ये मराठी बहुसंख्येने आहेत. तर बेळगाव शहरामध्ये मराठी भाषिकांची संख्या 50 टक्क्यांहून अधिक प्रमाणात आहे. त्यामुळे कायद्याप्रमाणे मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्क मिळणे आवश्यक आहे. परंतु सरकार जाणीवपूर्वक सीमाभागात कन्नडची सक्ती करीत आहे. त्याचा सर्वांनाच त्रास होवू लागला असून यापूर्वी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने येथील मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्क द्यावेत यासाठी अनेकदा सूचना केली आहे. मात्र आतापर्यंत विविध प्रकारची कारणे देत मराठीतून परिपत्रके देण्यास चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे आता पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या सूचनेनंतर तरी मराठी भाषिकांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले जाणार का हे येणाऱ्या दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.