बेळगाव : सीमाभागातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांचे अधिकार देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयांचे सचिव सी. व्ही. हरिदास यांनी बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र धाडून कार्यवाहीची सूचना केली आहे. तसेच त्या पत्राची प्रत मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनाही पाठविली आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या कार्यालयाचे सचिव सी. व्ही. हरिदास यांनी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना पाठवलेल्या पत्राची प्रत 8 जून रोजी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांना पोहोच केली आहे.
सरकारी कामकाजातील मराठी भाषेच्या अंतर्भावासंदर्भात आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनीच बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिले आहे. कायद्यानुसार सरकारी कामकाजात मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कार्यवाही केली जावी आणि कोणती कार्यवाही केली ते आपल्याला कळवावे, अशा आशयाचा तपशील मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रात नमूद आहे.
केरळ सरकारने कासरगोड येथील भाषिक अल्पसंख्याक असलेल्या कन्नडिगांना ज्याप्रमाणे भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार त्यांचे हक्क व सोयीसुविधा पुरविल्या आहेत. त्या धर्तीवर कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सोयी सवलती द्याव्यात, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली होती. त्या पत्राची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांनी पत्र पाठवले आहे.