दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला 'जन गण मन' आणि 'वंदे मातरम्'च्या समान प्रचारासाठी धोरणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली आणि प्रतिवादींना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी मुदत दिली. या याचिकेवर न्यायालयाने नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशन रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) कडूनही उत्तर मागितले आहे. सर्व शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी 'जन गण मन' आणि 'वंदे मातरम्' म्हंटलं जायला हवं, यासाठी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

दरम्यान, याचिका सुनावणीसाठी यादीत येण्यापूर्वीच याचिका दाखल केल्याचे प्रसिद्ध केल्याबद्दल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. ही याचिका प्रसिद्धीसाठी दाखल करण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याचे निरिक्षण नोंदवण्यात आले. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने खेद व्यक्त केल्याचे नमूद करून असे कृत्य पुन्हा करू नये असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, या याचिकेवर सुनावणी केली जाईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

का दाखल केली याचिका? याचिकाकर्त्यांच्या मतानुसार, वंदे मातरम् चा सन्मान केला जायला हवा. वंदे मातरम् कसे म्हणावे याचे कोणतेही नियम किंवा निर्देश नसल्याने काही लोक त्याचे चुकीच्या पद्धतीने गायन करतात. तसेच, चित्रपट आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये या गीताचा दुरूपयोग केला जातो. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात या गीताने ऐतिहासिक भूमिका बजावली असून संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी 1950 मध्ये केलेल्या विधानाचा विचार करता या गीताला 'जन गण मन' सारखाच आदर-सन्मान दिला जायला हवा. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.