बेळगाव : नगरविकास खात्याकडून दरवर्षी महापौर व उपमहापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले जाते; पण यंदा अद्याप आरक्षण जाहीर झालेले नाही. गतवर्षी महानगरपालिकेत लोकनियुक्त सभागृह नसतानाही 11 फेब्रुवारी 2021 रोजी राज्यातील सर्व महापालिकांच्या महापौर व उपमहापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले होते. पण हे आरक्षण जाहीर करून 14 महिन्यांचा कालावधी लोटला, पण नवे आरक्षण जाहीर झालेले नाही. फेब्रुवारी 2021 च्या आरक्षणानुसार बेळगावचे महापौरपद सामान्य प्रवर्गासाठी तर उपमहापौरपद सामान्य महिला या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. हे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी महापालिकेची निवडणूक झाली.

3 सप्टेंबर रोजी मतदान झाले, तर 6 सप्टेंबर रोजी निकाल जाहीर झाला. निकाल जाहीर झालेल्या दिवशी 11 फेब्रुवारी 2021 रोजीच्या आरक्षणानुसार महापौर व उपमहापौर निवडणूक घेतली जाईल, असे जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी जाहीर केले. पण त्याआधी म्हणजे 2019 व 2020 मध्येही आरक्षण जाहीर होते. त्यामुळे कोणते आरक्षण गृहीत धरावे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला. त्यामुळे महापालिकेच्या कौन्सिल विभागाने याबाबत नगरविकास खात्याकडे स्पष्टीकरण विचारले. नगरविकास खात्याने 25 जानेवारी 2022 रोजी स्षष्टीकरण दिले. त्यानुसार सप्टेंबर 2019 मध्ये जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार महापौर व उपमहापौर निवडणूक घेण्यास सांगण्यात आले. त्यावेळी बेळगावचे महापौरपद सामान्य महिलेसाठी तर उपमहापौरपद इतर मागास ब प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव होते. त्यामुळे त्या आरक्षणानुसार निवडणूक घेण्याचे निश्‍चित झाले. पण त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाची समस्या उद्‍भवली.

उपमहापौरपद ओबीसी ब प्रवर्गासाठी राखीव असल्यामुळे निवडणूक न घेण्याचे प्रादेशिक आयुक्त आमलान बिश्‍वास यांनी महापालिकेला कळविले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय होईपर्यंत महापौर व उपमहापौर निवडणूक होणार नाही, हे निश्‍चित झाले आहे. पण नगरविकास खात्याने नवे आरक्षण जाहीर केले व त्यात ओबीसी आरक्षण नसेल, तर निवडणूक घेता येऊ शकते. पण नवे आरक्षणही अद्याप जाहीर झालेले नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यामुळेच सर्वच महापालिकांच्या महापौर व उपमहापौरपदाचे नवे आरक्षण जाहीर केले नसावे, असे महापालिकेच्या कौन्सिल विभागाचे म्हणणे आहे. 2014 साली महापालिकेत लोकनियुक्त सभागृह आल्यानंतर दरवर्षी महापौर निवडणुकीच्या चार महिने आधी आरक्षण जाहीर करण्यास सुरूवात झाली.चार महिने अगोदरच आरक्षण..महापौर निवडणुकीच्या पूर्वी आरक्षण जाहीर केले जात होते. त्यामुळे इच्छुकांना मोर्चेबांधणी करण्यास पुरेसा वेळ मिळत नव्हता. 2015 पासून निवडणुकीच्या चार महिने आधी आरक्षण जाहीर करण्यास सुरूवात झाली. शिवाय महापालिकेत सभागृह नसले तरी आरक्षण जाहीर करण्याची पद्धत कायम ठेवण्यात आली. पण यंदा मात्र नगरसेवकांना नव्या आरक्षणाची प्रतीक्षाच आहे.