बेळगाव : ओबीसी आरक्षणाबाबत आयोग स्थापन करण्याच्या निर्णयानंतर तब्बल 37 दिवसांनी शासनाने प्रत्यक्षात आयोगाची स्थापना केली आहे. आता या आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय होईल. त्यानंतरच बेळगावची महापौर-उपमहापौर निवडणूक होईल. त्यामुळे नूतन नगरसेवकांना महापौर-उपमहापौर निवडणूक व शपथविधीसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्याबाबतचा आदेश गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बजावला होता.
या निवडणुकीची तयारी करण्यास न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. त्यामुळे बेळगावच्या महापौर-उपमहापौर निवडणुकीसह प्रलंबित असलेल्या जिल्हा व तालुका पंचायत निवडणुका होतील, अशी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, राज्य शासनाने 8 मे रोजी ओबीसी आरक्षणासाठी आयोगाची स्थापना केली. आयोगाच्या अहवालानंतर निवडणुकीबाबत निर्णय घेण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे राज्यातील निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार, हे नक्की झाले. ओबीसी आरक्षणाच्या समस्येमुळेच बेळगावची महापौर-उपमहापौर निवडणूक अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालानंतरच ही निवडणूक होणार हे नक्की झाले आहे.
बेळगावचे महापौरपद सामान्य प्रवर्गासाठी राखीव असले तरी उपमहापौरपद ओबीसी ब महिला या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. त्यामुळेच प्रादेशिक आयुक्त आदित्य आमलान बिश्वास यांनी ही निवडणूक घेतलेली नाही. शासनाकडून ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय झाल्यावरच बेळगावची निवडणूक होईल, असे त्यांनी महापालिकेला कळविले आहे. त्यामुळेच महापालिका निवडणूक होऊन आठ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी नगरसेवक अद्यापही नामधारीच आहेत.