बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न तातडीने निकाली काढावा, अशी मागणी गेल्या 60 वर्षांपासून होत आहे, मात्र महाराष्ट्र सरकार आपली बाजू प्रखरपणाने न्यायालयात मांडण्यात कमी पडत आहे. महाराष्ट्र शासनाने या प्रश्‍नाकडे अग्रक्रमाने लक्ष देऊन तो सोडवायला हवा. तसेच भारत सरकारने नि:पक्षपातीपणे सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या आणि एकूणच मराठी समाजाचा हक्‍क मान्य करावा, अशी अशी मागणी उदगीर येथील अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात एका ठरावात करण्यात आली.
सीमाभागातील मराठी शाळा व महाविद्यालयांना तेलंगणा आणि कर्नाटक सरकार अनुदान देत नाही अथवा कोणतीच मदत करत नाही, मराठी भाषिकांच्याद‍ृष्टीने हे चांगले नाही, म्हणून महाराष्ट्र सरकारने या शाळा-महाविद्यालयांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी देखील संमेलनात करण्यात आली. कर्नाटक सरकारने शासकीय पातळीवर मराठी भाषेत परिपत्रके काढणेही बंद केले आहे. सभा, संमेलनात मराठी भाषकांवर बंधने लादली जात आहेत, त्या धोरणाचा संमेलनात निषेध करण्यात आला. केंद्र सरकारने योग्य भूमिका घेत तेलंगणा आणि कर्नाटकातील प्रश्‍न मार्गी लावावा, मागणी करण्यात आली. गोवा सरकारने कोकणीप्रमाणेच मराठी भाषेलाही राजभाषेचा दर्जा द्यावा, मराठी भाषेेच्या संवर्धनासाठी बोलिभाषा अकादमी स्थापन करावी, नैसर्गिक आपतीला तोंड देणार्‍या शेतकर्‍यांना मदत करावी, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा आदी ठरावही करण्यात आले.
