बेळगाव - कर्नाटक : राज्य सरकार 287 कोटी रुपये खर्चून सर्व जिल्ह्यांमध्ये ड्रोन आधारित सर्वेक्षण करणार आहे, असे महसूल मंत्री आर. अशोक यांनी सांगितले. केंद्राच्या निधीतून तुमकुर, हासन, उत्तर कन्नड, बेळगाव, रामनगर जिल्ह्यांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण केले जात आहे, असे ते म्हणाले. आता, आम्ही सर्व जिल्ह्यांमध्ये 287 कोटी रुपये खर्चून सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जमिनीच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात केल्या जातील.

शेवटचे जमीन सर्वेक्षण ब्रिटिश राजवटीत झाले होते आणि अनेक नोंदी एकतर हरवल्या आहेत किंवा नष्ट झाल्या आहेत, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, सर्व उपायुक्तांना लंबाणी तांडा, कुरुब हट्टी, दोड्डी आणि अशा इतर वसाहती ओळखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्यांच्याकडे महसूल नोंदी नाहीत, अशा वस्त्या गावे म्हणून घोषित केल्या जातील. त्यामुळे त्यांना शाळा आणि रुग्णालये यांसारखे फायदे मिळण्यास मदत होईल. ते म्हणाले की, केंद्राने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत जुलै-ऑगस्टच्या पावसामुळे पायाभूत सुविधा आणि इतर नुकसानीसाठी 504 कोटी रुपये दिले आहेत. आम्ही 841 कोटी रुपयांची मागणी केली होती.