लडाख सीमावादावरुन चीन वारंवार भारतावर दबाव बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अलीकडेच चिनी मीडियाच्या एका वादग्रस्त लेखात चीन त्याच्या भूभागाबद्दल भारतासोबत कुठलीही तडजोड करणार नाही. युद्धाच्या स्थितीत चीन भारताला पराभूत करण्याची क्षमता ठेवतो असं म्हटलं होतं. आता या लेखानंतर चीनचे परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. झाओ लिजियान म्हणाले की, बेकायदेशीरपणे बनलेल्या अरुणाचल प्रदेशला आम्ही मान्यता देत नाही. भारताचे उपराष्ट्रपती व्यैकय्या नायडू यांनी या राज्याचा दौरा केला त्याला आम्ही विरोध करतो. अरुणाचल प्रदेश हा दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचं चीनने दावा केला आहे.

चीनच्या या विधानानंतर भारतानेही जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. या निवेदनात म्हटलंय की, आम्ही चीनच्या अधिकृत प्रवक्त्याद्वारे दिलेले वक्तव्य ऐकलं. आम्ही ते मान्य करत नाही असं भारताने सांगितले. अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अभिन्न आणि अविभाज्य घटक आहे. जसं भारतीय नेते कुठल्याही राज्याचा दौरा करू शकतात. तसं नियमितपणे अरुणाचल प्रदेशचा दौरा करतात. भारतीय नेत्याचा भारतातील एका राज्यात दौरा करणं याला विरोध करणं हे समजण्यापलीकडचं आहे असं भारतानं ठणकावून सांगितले आहे. चीनने यापूर्वीही अरुणाचल प्रदेशात येणाऱ्या सर्व नेत्यांच्या दौऱ्यावर आक्षेप घेतला होता.

तिबेटचे धर्मगुरु दलाई लामा यांच्याशिवाय माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही अरुणाचल प्रदेशचा दौरा केला होता आणि चीनने त्यावेळीही या दौऱ्याचा विरोध करणारी वक्तव्य केली होती. विशेष  म्हणजे भारत आणि चीन यांच्यात लडाखच्या सीमेवरुन सैन्य पातळीवर चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा अनिर्णायक आहे. यावर्षी जानेवारी महिन्यात चीनने अरुणाचल प्रदेशात एक गाव निर्माण केले त्यावर राहुल गांधींनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला. चीननेही आम्ही आमच्या क्षेत्रात बांधकाम केल्याचं म्हटलं होतं. चीनने स्वत:च्या राज्यात विकासकामं आणि प्रकल्प राबवणं हे सर्वसामान्य असल्याचं चीनचे परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांनी म्हटलं होतं.