बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यातील 46 पैकी 17 अनधिकृत धार्मिक आणि प्रार्थनास्थळे हटविण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. महापालिका निवडणूक व गणेशोत्सवामुळे या संदर्भात निर्णय घेता आला नाही. गणेशोत्सव आणि विसर्जनानंतर धार्मिक व्यवस्थापकांना विश्वासामध्ये घेऊन कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका नव्या आदेशाद्वारे सरकारला अवैधरित्या बांधण्यात आलेली सार्वजनिक मंदिरे आणि प्रार्थनास्थळे हटविण्याचा आदेश दिला आहे.

याअंतर्गत बेळगाव जिल्हा प्रशासनाने शहरातील 29 अशा स्थळांची यादी तयार केली आहे व त्यांच्या चालकांना नोटीस पाठविली आहे. चालकांनी स्वतःहूनच ही मंदिरे हटवावीत, अन्यथा प्रशासनाला कारवाई करावी लागेल, असेही नोटिसीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन राज्य सरकारने हा आदेश दिला आहे.

केवळ मंदिरेच नव्हे तर अवैधरित्या बांधण्यात आलेले रस्ते, उद्याने ही सुद्धा हटवावेत, असाही आदेश देण्यात आला आहे. मंगळवारी सोशल मीडियासह काही माध्यमांमध्ये पांगुळ गल्ली येथील अश्वत्थामा मंदिराला हटविण्याचे वृत्त व्हायरल झाले. 1997 मध्ये तत्कालिन आयुक्त डी. बी. नायक यांच्या कारकीर्दीत उतार्‍यासह सर्व कागदपत्रे सादर करून मंदिराची जागा अधिकृत असल्याचे पुराव्यासह सिद्ध केले आहे. बेळगावच्या पांगुळ गल्लीत असणारे हे अश्वत्थामा मंदिर दक्षिण भारतातील एकमेव अश्वत्थामा मंदिर आहे. संपूर्ण भारतात देखील अश्वत्थामाची मोजकीच मंदिरे आहेत. शेकडो भक्त होळीला रस्त्यावर लोटांगण घालून आपली मागणी पूर्ण होण्याची प्रार्थना करतात. तर काही जण मागणी पूर्ण झाल्याबद्दल लोटांगण घालतात.

रस्ते, उद्याने व खुल्या जागेतील 161 प्रार्थनास्थळांची यादी तयार केली आहे. त्यातील 17 प्रार्थनास्थळे महापालिकेने आधीच हटविली आहेत. आता 144 प्रार्थनास्थळे शिल्लक आहेत. त्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करुन यादी तयार केली आहे. 2010 मध्ये सर्वप्रथम महापालिकेने अशा प्रार्थनास्थळांची यादी तयार केली. त्यावेळी प्रार्थनास्थळांना नोटीसही पाठविण्यात आली. पण लोकप्रतिनिधी व हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध केल्यामुळे कारवाई थांबली. 2012 मध्ये पुन्हा कारवाई सुरु झाली. मात्र, 17 प्रार्थनास्थळे हटविल्यानंतर ही मोहीम थांबविण्यात आली होती. प्रार्थनास्थळांवर कारवाई न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारवर ताशेरे ओढल्यानंतर जुलैमध्ये नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.