खाद्य तेलाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीकोनातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज कॅबिनेट आणि सीसीईएची एक महत्वपूर्ण बैठक होत आहे. या बैठकीत पाम ऑईल मिशनला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. यावर एकूण ₹ 11000 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत दरवर्षी 2.5 कोटींची भर पडते. त्यानुसार खाद्य तेलाच्या विक्रीतही दरवर्षाला 3 ते 3.5 टक्के टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.

सध्या भारत सरकार 60 ते 70 हजार कोटी खर्च करून 1.5 कोटी टन खाद्यतेल आयात करत आहे. देशातील लोकसंख्येचा विचार करता दरवर्षी देशात 2.5 कोटी टन खाद्य तेलाची गरज भासते. भारतात खाद्य तेलामध्ये सोया आणि पाम तेलाची सर्वाधिक विक्री होते. पाम तेलाची एकूण आयात 40 टक्के इतकी आहे. तर एकूण गरजेपैकी 33 टक्के सोयाबिन तेल आपण आयात करतो. सोयाबीन तेल भारत अर्जेंटिना आणि ब्राझीलहून आयात करतो. पामतेलाच्या उत्पादनात इंडोनेशिया जगात दुसऱ्या पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर मलेशियाचा दुसरा क्रमांक लागतो. आफ्रिकेतील काही देशांमध्येही पाम तेलाचं उत्पादन केलं जातं.

खाद्यतेलातील भारताच्या आयाती पैकी दोन तृतियांश हिस्सा तर केवळ पाम तेलाचा आहे. भारत दरवर्षी जवळपास 90 लाख टन पाम तेल आयात कतं. भारतात इंडोनेशिया आणि मलेशिया या दोन्ही देशांमधून तेल आयात केलं जातं.
मोदी सरकार नेमकं काय करणार? राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन अंतर्गत मोदी सरकार पाम तेलाचं उत्पादन वाढविण्यावर जोर देणार आहे. भारतात तेलबियांचं संवर्धन खूप कमी प्रमाणात होतं. त्यात वाढ करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. तेलबियांचं उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकार पुढाकार घेणार आहे. जेणेकरुन शेतकऱ्यांचं उत्पादन दुप्पट होईल यादृष्टीनं प्रयत्न केले जाणार आहेत. याआधी भारतानं डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठीचे प्रयत्न केलेले आहेत. 

आगामी काळात खाद्यतेलाची आयात करावी लागणार नाही यासाठी दिर्घकालीन योजना तयार करण्याच्या सूचना कृषि मंत्रालयाला देण्यात आल्या होत्या. याच हेतूनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही नूकतच पाम तेल उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा दिल्या जातील असं म्हटलं होतं. चांगल्या गुणवत्तेच्या तेलबिया, शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्र सहाय्य दिलं जाईल असंही मोदी म्हणाले होते.