बेळगाव ता. निपाणी - कोगनोळी : शेजारील राज्यातील डेल्टा प्लसच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक राज्यातील प्रवेशासाठी शासनाने कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. त्यामध्ये सीमाभागातील व कर्नाटकातून प्रवास करणाऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेला योग्य पुरावे दाखवल्यास प्रवेश दिला जातो. परंतु काही प्रवासी अनावश्यक वाद घालताना आढळून येत आहेत. अशा प्रवाशांनी संयम न बाळगल्यास पुन्हा निर्बंध कडक होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील काही तालुक्यातील जनतेला कोल्हापूर जिल्ह्याशी संपर्क ठेवताना कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमेवरून प्रवास करावा लागतो. सीमाभागातील अनेक कामगार महाराष्ट्रातील औद्योगिक वसाहतीमध्ये काम करतात. या कामगारांना निपाणी तालुका प्रशासनाने या सीमेवरून ये-जा करण्यासाठी पासची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. अशा प्रवाशांनी या सीमेवरील तपासणी पथकास आधार कार्ड किंवा तत्सम् पुरावे दाखविणे आवश्यक आहे. तसे पुरावे नसल्यास त्यांना राज्यातील प्रवेशास मज्जाव केला जातो. राज्य शासनाकडून कोरोना निगेटिव्ह प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले असतानासुद्धा लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून स्थानिक प्रशासनाकडून ही सवलत देण्यात येत आहे. मात्र काही प्रवासी पुरावे दाखविण्यास टाळाटाळ करून वाद करताना दिसून येत आहेत.
असे प्रसंग वारंवार घडल्यास स्थानिक प्रशासनाकडून या दिलेल्या सवलतीचा पुनर्विचार होऊ शकतो. सीमाभागातील महाराष्ट्र व कर्नाटकातील रहिवासी असणाऱ्या जनतेने थोडा संयम बाळगण्याची गरज आहे. तपासणी पथकास सहकार्य करून प्रवास केला पाहिजे.
अशीही शक्कल : ठाण्याहून गडहिंग्लजकडे जाणारा प्रवासी आधार कार्ड सोबत नसल्याचे सांगतो, परंतु आधार कार्ड नसल्यास पुढे प्रवास करता येणार नाही म्हणून त्याला परत महाराष्ट्रात पाठविण्यासाठी गाडी मागे घेण्यात सांगितल्यानंतर ठाण्याचा रहिवासी असून आंबोलीला जाणार असल्याचे सांगतो.
राज्याच्या सीमेजवळील नागरिकांना कामानिमित्त दोन्ही राज्यांशी संपर्क ठेवावा लागतो. असे असले तरी त्यांनी पुरावे जवळ बाळगूनच प्रवास करावा. तपासणी पथकाशी वादाचे प्रसंग टाळावेत. स्थानिक प्रशासनास सहकार्य करावे अन्यथा राज्य शासनाच्या कठोर निर्बंधांचीच अंमलबजावणी करावी लागेल.
- संगमेश शिवयोगी, मंडल पोलीस निरीक्षक